GST collection in March: केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स व्यवस्था में लगातार किए गए सुधार का असर भारत सरकार के सरकारी खजाने पर दिखाई दिया है। टैक्स व्यवस्था में हुए सुधार का प्रभाव यह पड़ा कि देश की जीएसटी कलेक्शन में बीते एक साल लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को मार्च महीने के जीएसटी क्लेकशन के आंकड़े जारी कर दिया है। मार्च महीने जीएसटी कलेक्शन में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि यह बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ऐसा चौथी बार हुआ है, जब भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.50 करोड़ रुपये के पार रहा है।

जानिए कहां से मिला कलेक्शन

वित्त मंत्रालय ने कहा कि, मार्च 2023 में भारत में जीएसटी संग्रह यानी कलेक्शन 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह चौथी बार है, जब सकल जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। मार्च संग्रह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह था। इस दौरान मार्च में माल के आयात से राजस्व 8 प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व, जिसमें सेवाओं का आयात शामिल था, पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 14 प्रतिशत अधिक है।

पिछले वर्ष की तुलना मे 22 फीसदी बढ़ा सकल राजस्व

2022-23 में सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था। वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये के औसत मासिक संग्रह के मुकाबले 1.55 लाख करोड़ रुपये, पहले, दूसरे और तीसरे में 1.46 लाख करोड़ रुपये और 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा है।

राज्यवार संग्रह

कम से कम 16 राज्यों और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य ने मार्च महीने के दौरान राष्ट्रीय औसत 14.4 प्रतिशत की तुलना में घरेलू लेन-देन से उच्च वृद्धि दर्ज की। कर्नाटक (18.4 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु (लगभग 15 प्रतिशत), बिहार और जम्मू-कश्मीर (29.4 प्रतिशत) दर्ज की गई है। अन्य राज्य में सबसे कम विकास दर हिमाचल प्रदेश (8.1 प्रतिशत) और गुजरात (8.3 प्रतिशत) में दर्ज की गई।

आंध्र प्रदेश के राजस्व में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र (11.8 प्रतिशत), केरल (12.7 प्रतिशत) और तेलंगाना (13.25 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (13.9 प्रतिशत) ने उच्च वृद्धि दर्ज की।

इसके अलावा बीते मार्च महीने में नई दिल्ली ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 33,408 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 28,187 करोड़ रुपये का निपटान किया।