Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर RBI ने चेताया, कहा- इससे राज्यों को हो सकती है परेशानी

Old Pension Scheme: देश के कई राज्य अपने यहां पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस शासित राज्य तो OPS लागू भी कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस लौटने वाले राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा कि, राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो उन्हें वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) के लिए एक बड़ा खतरा है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने राज्यों के वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कहा गया है कि, कोरोना महामारी के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी सकारात्मक और आशाजनक रही है। अगर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाती है तो फिर ये चिंता की बात है।

इन राज्यों ने OPS की तरफ बढ़ाए कदम

RBI का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर चुकी है या उस ओर कदम बढ़ा चुकी है। नए साल की शुरुआत में ही कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। हिमाचल OPS लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), राजस्थान (Rajasthan) और पंजाब (Punjab) ने भी ओपीएस शुरू कर दी है। इनमें हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जबकि, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है।  

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में क्या?

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्टेट फाइनेंस पर अपनी हालिया रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में कहा है कि, 'राजकोषीय संसाधनों (Fiscal Resources) में वार्षिक बचत जो इस कदम पर जोर देती है, वह अल्पकालिक है। वर्तमान के खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित कर राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों (Unfunded Pension Liabilities) का जोखिम उठा रहे हैं।'

राज्यों को उठानी पड़ सकती है परेशानी

रिजर्व बैंक (RBI) ने सब-नेशनल फिजिकल होराइजन (Sub-National Physical Horizon) के लिए इसे बड़ा खतरा बताया है। वहीं, RBI ने राज्यों से स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी (Infra and Green Energy) पर उच्च पूंजीगत व्यय का आह्वान किया है। इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है, कि राज्यों में राजकोषीय स्थिति में सुधार के साथ-साथ ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowing), एक ऐसा मुद्दा है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ उठाया था। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि राज्यों के उच्च पूंजीगत व्यय (high capital expenditure) पर ध्यान देना चाहिए।