PM Swanidhi Yojana: अब रेहड़ी पटरी वाले भी ले सकेंगे बैंक से लोन, सरकार उठा रही यह बड़ा कदम
PM Swanidhi Yojana: राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह मेंभारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय दूरसंचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए।
PM Swanidhi Yojana: सबका साथ, सबका विश्वास के नारे के साथ केंद्र सरकार गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यापारी के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए बैंक लोन प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है, ताकि भविष्य इनको किसी भी काम के लिए बैंक से लोन आसानी से प्राप्त हो सके। केंद्रीय दूरसंचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार साल 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिक के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को 5 हजार रुपये तक सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है।
डिजिटल इंडिया पूरी दुनिया के लिए बना गया केस स्टडी
राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय दूरसंचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, MeitY के सचिव अलकेश कुमार शर्मा और NIC के महानिदेश के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 8 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल इंडिया की शुरुआत थी। इन 8 वर्षों में डिजिटल इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बना गया है। डिजिटल इंडिया के माध्मय से आज देश के दूर दराज इलाकों में भी टेक्नॉलाजी का उपयोग किया जा रहा है।
रेहड़ी पटरी इनता ले सकेंगे लोन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2023 में फोसक है कि देश में छोटे कारोबारी, रेहड़ी पटरी वालों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटी ऋण जरूरतों तत्काल प्रभाव में पूरा करने लिए आसानी तरीके से ऋण सुविधाएं मिल सके। जन जन तक यह सुविधा पहुचें यह सरकार इस साल का सबसे बड़ा फोकस है।
होगी चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना
उन्होंने कहा कई वर्षों देश टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता आया है। लेकिन समय अपने देश में बनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का आ गया है। साल 2023 में भारत में बने 4जी और 5जी सेवा लागू होने जा रही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत बने इसलिए देश में जल्द ही एक इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। सरकार ने देश के सारे क्षेत्रों में 4जी और 5जी सेवाएं पहुंचाने को करीब 52,200 करोड़ रुएये आवंटित किए हैं।
योजना की बढ़ी डेट
उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना महामारी के देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना की शुरुआत की थी। यह योजना जून 2022 में शुरू हुई थी, जोकि अभी जारी है। इस योजना का मकसद कोरोना महामारी के दौरान हुए रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान भरपाई करना और आगे उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार ने स्वनिधि योजना तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इस योजना की आखिरी डेट 31 मार्च 2023 थी। वहीं अब बढ़कर दिसंबर 2024 हो गई है।