Union Budget 2022 : मोदी सरकार का डिजिटलाइजेशन पर जोर, यूनिवर्सिटी,करेंसी, ई-पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, किसानी तक सब डिजिटल

Union Budget 2022 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2022 के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इनमें से एक है डिजिटल माध्यम। इस बजट में अगर आप गौर करें तो केंद्र सरकार की ओर से डिजिटलाइजेशन पर खासा जोर दिया गया है। इस के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। इसी तरह, डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। दूसरी तरफ, स्किल डेवलपमेंट और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट भी मिलने लगेंगे। किसानों को भी डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। इस लिहाज से देखें तो मोदी सरकार का पूरा जोर 'डिजिटल भारत' की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। जहां छात्र से लेकर किसान तक सबको डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई है।  

आज बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो है डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। बता दें, कि यह ब्लॉकचेन आधारित करेंसी होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा, कि 'ब्लॉक चेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। यह 2022-23 के शुरुआत में जारी होगी। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा, कि डिजिटल वर्चुअल एसेट पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।'

डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, 'मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यूनिवर्सिटी में पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज यानी लोकल भाषा में ICT(इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) फॉर्मेट पर शिक्षा मिलेगी।'   

आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम

साथ ही वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'स्किल डेवलपमेंट और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से नागरिकों को स्किल स्किल और अपस्क्लि प्रदान करना होगा। इसके अलावा नौकरियों और अवसरों को खोजने के लिए API आधारित स्किल क्रेडेंशियल और पेमेंट लेयर्स भी होंगे।'

मिलेंगे ई-पासपोर्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में ऐलान किया, कि 'इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे। उनमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा।'

पोस्ट ऑफिस भी डिजिटल 

पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया, कि 'पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा। डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। साथ ही 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा उपलब्ध होगी।'

किसानों को डिजिटल सेवाएं मिलेंगी

वित्त मंत्री ने आगे कहा, कि 'किसानों को आने वाले समय में डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर काम किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।'

स्कूली बच्चों के लिए भी डिजिटल व्यवस्था 

निर्मला सीतारमण ने कहा, कि कोरोना के चलते हुए बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को ध्‍यान में रखते हुए '1 क्लास 1 टीवी चैनल' की गिनती 12 से बढ़ाकर 200 तक की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों को डिजिटल टूल्‍स से लैस किया जाएगा। ताकि, वे क्षेत्रीय भाषा में वर्ल्‍ड क्‍लास शिक्षा बच्‍चों काे दे सकें। क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए फ्री टीवी चैनल की गिनती बढ़ाकर 200 तक की जाएगी।