Union Budget 2022 : मोदी सरकार का डिजिटलाइजेशन पर जोर, यूनिवर्सिटी,करेंसी, ई-पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, किसानी तक सब डिजिटल
शिक्षा के क्षेत्र में ये किया ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा, 'शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। साथ ही, युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के तहत और कुशल बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।'
किसानों की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध
निर्मला सीतारमण ने कहा, 'किसानों के खाते में एमएसपी (MSP) के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।'
किसानों को डिजिटल सेवाएं मिलेंगी
वित्त मंत्री ने आगे कहा, कि 'किसानों को आने वाले समय में डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर काम किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।'
वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार आने वाले सालों में 60 लाख नई नौकरियां देगी। साथ ही, 30 लाख अतिरिक्त जॉब देने की भी क्षमता हम रखते हैं।
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार का ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा। सानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
आर्थिक विकास दर 9 प्रतिशत से ज्यादा रहेगी
वित्त मंत्री ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसद रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा। देश में 25००० किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। देश की पांच बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है।
वित्त मंत्री बोलीं- LIC का आईपीओ जल्द
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।
अगले तीन सालों में नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी
वित्त मंत्री ने संबोधन कहा, कि 'आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है।
वित्त मंत्री सीतारमण -किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी