UPI Payment Via Credit Card: क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करें UPI भुगतान, बहुत आसान हो गया लेन-देन

UPI Payment via Credit Card: डिजिटलाइजेशन की दुनिया में भारत अब एक और नई सीढ़ी चल गया है। जीं हां भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने क्रेडिट कार्ड को भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) से जोड़ने की अनुमति दे दी है। सन् 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई (UPI) ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नागरिकों के पसंदीदा डिजिटल भुगतान करने की सुविधा को आसान बनाया है।

ऐसे में अब तक जहां केवल बचत बैंक खातों और चालू खातों से जुड़े डेबिट कार्डों को ही यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति थी। वहीं इस बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का मूल उद्देश्य ग्राहक को भुगतान के व्यापक विकल्प प्रदान करना है।

अब और व्यापक होगा यूपीआई से लेन-देन

इस बारे में आरबीआई (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई (UPI) के 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता और 5 करोड़ व्यापारी हैं। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मई में यूपीआई के माध्यम से 10.40 लाख करोड़ रुपये के 594.63 करोड़ लेनदेन को संसाधित किया गया था।

सबसे पहले, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह RuPay क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दे रहा है। हालांकि मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसे वैश्विक दिग्गजों के मुकाबले एक स्वदेशी विकल्प के रूप में बिल किए जाने वाले रुपे (RuPay) नेटवर्क की इस सेगमेंट में कम बाजार हिस्सेदारी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई के फैसले में क्रेडिट के लिए बाजार का लगभग पांच गुना विस्तार करने की क्षमता है। अप्रैल तक क्रेडिट कार्ड के खिलाफ कुल बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपये था।

जानकारी देते हुए एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करना काफी हद तक डेबिट कार्ड को लिंक करने जैसा ही होगा। यह प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने में ग्राहकों को अधिक अवसर और सुविधा प्रदान करेगा।

एक PayU कंपनी Wibmo में ग्लोबल हेड स्ट्रैटेजी, Digital Financial Services and Partnerships मेहुल मिस्त्री ने कहा कि इस फैसले से ग्राहकों की सुविधा और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहक यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उसी क्रेडिट लाइन का उपयोग करके लेनदेन कर सकेंगे।

"इसलिए, उन ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त क्रेडिट जोखिम नहीं है," उन्होंने कहा, यूपीआई ढांचे को देखते हुए कोई अतिरिक्त खतरा या वित्तीय धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, जो प्रमाणीकरण के दो कारकों पर काम करता है - डिवाइस बाइंडिंग और यूपीआई पिन। "दोनों यूपीआई लेनदेन के साथ-साथ लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी लागू होंगे। वास्तव में, यूपीआई टोकन (यूपीआई आईडी) बनाकर टोकनयुक्त कार्डों की भी मदद करता है जो सुनिश्चित करता है कि कार्ड नंबर भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में यात्रा नहीं करता है।"

पीओएस की कोई जरूरत नहीं
No need of POS

यूरोनेट वर्ल्डवाइड के प्रबंध निदेशक, भारत और दक्षिण एशिया प्रणय झावेरी ने कहा कि इस कदम से उच्च कार्ड उपयोग के स्तर को बढ़ावा मिलेगा और उन बैंकों के लिए प्रति कार्ड खर्च में वृद्धि होगी जो रुपे कार्ड की अधिक हिस्सेदारी का संचालन करते हैं। ग्राहक अब उस व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं जिसके पास कार्ड के माध्यम से भुगतान संसाधित करने के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनल नहीं है।

"पारंपरिक UPI ऐप लाभार्थी को सीधे बैंक खातों से भुगतान करने की सुविधा का उपयोग कर रहे थे। RuPay क्रेडिट कार्ड के जुड़ने से UPI में क्रेडिट लाइन की सुविधा जुड़ जाती है। भुगतान का विकल्प होने से, व्यापारी और ग्राहक दोनों को लाभ होता है, क्योंकि अब UPI भुगतान RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बिना कार्ड-सक्षम POS टर्मिनल के व्यापारी के पास किया जा सकता है," प्रणय ने कहा।

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने पर शुल्क
Charges for making UPI payment through credit card

अब मूल्य निर्धारण भाग आता है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए किसी भी शुल्क की घोषणा नहीं की है और मूल्य निर्धारण के लिए इसे बैंकों पर छोड़ दिया है।

यूसेज फीस के नजरिए से यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के बीच अंतर को इंगित करने वाले एक विशिष्ट प्रश्न के लिए, मेहुल ने कहा कि इस तरह की सेवा के लिए मूल्य निर्धारण संरचना में अभी बंदूक कूदने के समान होगा।

वर्तमान में, डेबिट कार्ड या बचत खाते के माध्यम से UPI भुगतान करना निःशुल्क है। हालाँकि, जब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने की बात आती है तो तंत्र थोड़ा अलग होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आमतौर पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर निर्भर करती हैं, जो कि राजस्व प्रवाह के रूप में मर्चेंट भुगतान करने के लिए हर उपयोग पर लगाया जाता है।