Goa Politics: गोवा में बिना काम के आजीवन कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह राणे
Goa politics: प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
आजीवन कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह राणे (Social media)
Goa News: क्या किसी आदमी को कोई पद पूरे जीवन काल के लिए मिल सकता है, यह सुनना व कहना ही हैरतअंगेज़ लगता है। असंभव लगता है। पर इस असंभव को संभव कर दिखाया है गोवा की भाजपा सरकार ने। लेकिन इससे भी दिलचस्प यह है कि ता उम्र कबीना मंत्री का रुतबा पाये प्रताप सिंह राणे कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें कबीना मंत्री का ओहदा देने के बाद भी कोई काम नहीं दिया गया है। वह भी तब जब उनके यहाँ अठारह लोगों का भारी भरकम स्टाफ़ तैनात किया गया है और राणा पर सालाना तक़रीबन सवा करोड़ रूपये व्यय होंगे।
गोवा के पोरिम विधानसभा से 11 बार के विधायक रहे राणे
गोवा सरकार की इस कारगुज़ारी का किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगता। सूचना के अधिकार के तहत इंडियन एक्सप्रेस को राणे से संबंधित जानकारी माँगने के बाद यह चौंकाने वाला तथ्य हाथ लगा। हालाँकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है,"राणे द्वारा 50 साल तक विधायक के रूप में पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है।" गोवा के पोरिम विधानसभा क्षेत्र से 11 बार के विधायक रहे राणे इस बार विधानसभा चुनावों से पीछे हट गए थे। हालांकि, कांग्रेस ने उन्हें फरवरी में विधानसभा चुनाव में उनके गढ़ से मैदान में उतारा था। उनकी बहू देविया राणे ने निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी शुरुआत की और भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की।
'प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया'
दरअसल, एक वकील एरेस रोड्रिग्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भाजपा सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि गोवा राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की फाइलों की प्रतियों के अनुसार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के सचिव अजीत रॉय ने 6 अप्रैल को अपनी फाइल नोटिंग में लिखा - "प्रताप सिंह राणे जी को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ऐसे में सरकार ने उनके कार्यालय को कोई कार्य नहीं सौंपा है। इसलिए, जीएडी को सलाह दी जाती है कि वह आजीवन कैबिनेट मंत्री के कार्यालय के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों की आवश्यकता की जांच करें, जिसके लिए कोई विशिष्ट कार्य या कार्य नहीं सौंपा गया है।
राणे के कार्यालय के लिए पदों को सृजित करने का जीएडी आदेश 22 अप्रैल को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को 7 जनवरी से पूर्वव्यापी रूप से नियुक्त किया जाएगा, जब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को "आजीवन कैबिनेट मंत्री" का दर्जा देने के कैबिनेट के फैसले को अधिसूचित किया। आदेश में कहा गया है कि प्रताप सिंह राणे, विशेष ड्यूटी पर दो अधिकारी, एक सलाहकार, एक अवर सचिव, दो निजी सचिव, एक निजी सहायक, तीन कनिष्ठ सहायक, दो कंप्यूटर-सह-टेलीफोन ऑपरेटर, दो ड्राइवर और चार मल्टीटास्किंग स्टाफ के हकदार होंगे।