Andaman Nicobar: अंडमान के 8 द्वीपों को मिलेगा सब-सी केबल नेटवर्क, इंटरनेट होगा मजबूत, LG ने की बैठक
Andaman Nicobar News: उपराज्यपाल की दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों संग बैठक में PANI परियोजना पर चर्चा हुई, 87 गांवों में 4G और 174 गांवों में भारतनेट कनेक्टिविटी का प्रस्ताव।
अंडमान के 8 द्वीपों को मिलेगा सब-सी केबल नेटवर्क, इंटरनेट होगा मजबूत, LG ने की बैठक (Photo- Newstrack)
Andaman Nicobar News: अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा की दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के सचिव अमित अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में द्वीपसमूह के दूरस्थ इलाकों तक बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए कई प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें केंद्र सरकार की प्रस्तावित PANI परियोजना, 4G सैचुरेशन योजना और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
PANI परियोजना से आठ द्वीपों को मिलेगा सब-सी केबल कनेक्शन
बैठक में केंद्र सरकार की प्रस्तावित PANI परियोजना के तहत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सब-सी केबल नेटवर्क का विस्तार करने पर चर्चा हुई। इस परियोजना के तहत डिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकॉरी और लिटिल निकोबार समेत आठ द्वीपों को सब-सी केबल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे इन द्वीपों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या दूर होगी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी संचार व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी।
खास बात यह है कि मौजूदा चेन्नई के माध्यम से उपलब्ध CANI सब-सी केबल नेटवर्क में किसी तरह की बाधा या नुकसान होने पर ओडिशा के पुरी से आने वाला प्रस्तावित PANI नेटवर्क वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में काम करेगा। इससे इंटरनेट सेवाओं को लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी और नेटवर्क पर निर्भरता भी कम होगी।
उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रस्तावित नेटवर्क में डुगोंग क्रीक को भी शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने वहां केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थापित करने की जरूरत बताई, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ने के साथ ही व्यवस्था और अधिक भरोसेमंद बन सके।
87 गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी
बैठक में डिजिटल भारत निधि के तहत संचालित 4G सैचुरेशन योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके तहत द्वीपसमूह के ऐसे 87 गांवों की पहचान की गई है, जहां अभी तक नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन गांवों को जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता देते हुए 4G नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इससे दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को मोबाइल नेटवर्क और 4G इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी।
भारतनेट से 174 वंचित गांवों तक पहुंचेगी FTTH कनेक्टिविटी
इसके अलावा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत द्वीपसमूह के 174 वंचित गांवों में फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्टिविटी पहुंचाने के काम में तेजी लाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक 70 ग्राम पंचायतों को कवर किया जा चुका है। वहीं, सात जनजातीय परिषदों में से चार को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है और बाकी तीन को भी जल्द इस सुविधा से जोड़ने की योजना है।
उपराज्यपाल ने शेष 174 वंचित गांवों तक फाइबर नेटवर्क के जरिए कनेक्टिविटी पहुंचाने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।
हर द्वीप तक बेहतर संचार सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रत्येक द्वीप और दूरस्थ क्षेत्र तक विश्वसनीय दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इससे स्थानीय निवासियों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन सुविधाओं और आपातकालीन संचार व्यवस्था का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
बैठक में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सचिव पूर्वां गर्ग, सचिव उपराज्यपाल ज्योति कुमारी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।