'सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थान निशाने पर', बीबीसी पर IT रेड के बाद एडिटर्स गिल्ड का सख्त बयान

BBC IT Survey: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर मंगलवार (14 फरवरी) को इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया आई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) ने बयान जारी कर आयकर विभाग की सर्वे पर चिंता व्यक्त की है। गिल्ड का कहना है कि, सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर सर्वे के लिए की गई कार्यवाही से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई पर बीबीसी ने भी बयान जारी किया है। BBC ने आयकर विभाग को पूरा सहयोग करने की बात कही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, 'बीबीसी की ओर से गुजरात हिंसा (Gujarat Violence) और भारत में अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात को लेकर बनीं दो डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) रिलीज किए जाने के ठीक बाद हुआ है। एडिटर्स गिल्ड ने ताजा बयान में ये भी कहा है कि, इन डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज के बाद इस मसले को राजनीतिक रंग दिया गया है।'

एडिटर्स गिल्ड ने और क्या कहा?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने कहा, 'केंद्र सरकार ने बीबीसी की आलोचना की। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज के दिखाने पर भी भारत में प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई। गिल्ड आगे कहती है, आयकर विभाग का सर्वे सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies) के दुरुपयोग के सिलसिले की ही एक कड़ी है।' 

गिल्ड ने पेश की कार्रवाई की फेहरिस्त

एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया बीबीसी के बहाने इससे पहले हुई कार्रवाई की लंबी फेहरिस्त पेश की। गिल्ड ने कहा, सितंबर 2021 में सरकारी एजेंसी न्यूजक्लिक (Newsclick) और न्यूज लाउंड्री (Newslaundry) के दफ्तरों पर भी इसी तरह की कार्रवाई का जिक्र किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आगे कहा, 'दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) और भारत समाचार (Bharat Samachar) के खिलाफ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे की कार्रवाई की थी। 2021 के शुरुआती महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'न्यूज क्लिक' के ऑफिस पर छापेमारी की थी। गिल्ड का कहना है कि, इनमें से हर मामले में छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई सरकार के खिलाफ मीडिया संस्थानों की ओर से की गई आलोचनात्मक कवरेज (critical coverage) को लेकर हुई थी।

'कार्रवाई ट्रेंड बन चुकी है'

एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया की प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफा (Seema Mustafa), जनरल सेक्रेटरी अनंत नाथ (General Secretary Anant Nath) और ट्रेजरर श्रीराम पवार (Shriram Pawar) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, 'संवैधानिक लोकतंत्र को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ट्रेंड बन चुकी है। गिल्ड ने पत्रकारों तथा मीडिया हाउस के हितों की रक्षा के मद्देनजर संवेदनशीलता दिखाने की मांग की है।'