बनेगा विश्व रिकॉर्ड: 1,400 किलोमीटर तक लगातार लगाए जाएंगे पेड़

नई दिल्ली: अफ्रीका में 'ग्रेट ग्रीन वॉल' को तो सभी जानते हैं लेकिन अब भारत में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। भारत केंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण के संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1,400 किलोमीटर लंबी 'ग्रीन वॉल' तैयार करने का फैसला लिया है। गुजरात से लेकर दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' को विकसित किया जाएगा। इसकी 5 किलोमीटर चौड़ी व लंबाई 1,400 किलोमीटर होगी। अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज और बढ़ते रेगिस्तान से निपटने के लिए हरित पट्टी को तैयार किया गया है। इसे 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा' भी कहा जाता है।

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बहुत से मंत्रालयों के अधिकारी इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भविष्य में भी एक मिसाल की तरह होगा। इसे थार रेगिस्तान के पूर्वी तरफ विकसित किया जाएगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली इस ग्रीन बोल्ट से घटते वन क्षेत्र में इजाफा होगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट को भी कम किया जा सकेगा।

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात की हालत ज्यादा खराब

इसरो ने 2016 में एक नक्शा बनाया था, जिसके अनुसार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जहां 50 फीसदी से अधिक भूमि हरित क्षेत्र से बाहर है। इसके चलते इन इलाकों में रेगिस्तान का दायरा बढ़ने का खतरा है।

'ग्रीन वॉल' का अहम हिस्सा होगा अरावली रेंज

अभी कोई अधिकारी इस पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अभी यह प्लान अप्रूवल स्टेज पर नहीं है। ऐसे में इस पर अभी बात करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रीन बेल्ट लगातार नहीं होगी, लेकिन अरावली रेंज का बड़ा हिस्सा इसके तहत कवर किया जाएगा ताकि उजड़े हुए जंगल को फिर से पूरी तरह विकसित किया जा सके। एक बार इस प्लान को मंजूरी मिलने के बाद अरावली रेंज और अन्य जमीन पर काम शुरू होगा। इसके लिए किसानों की जमीन का भी अधिग्रहण होगा। भारत में जिस 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हरित करने का लक्ष्य लिया गया है, उसमें अरावली भी शामिल है।

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2030 तक काम पूरा करने का लक्ष्य

भारत सरकार इस आइडिया को 2030 तक राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखकर जमीन पर उतारने पर विचार कर रही है। इसके तहत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है।