कब होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार? केंद्रीय मंत्री के बयान से बड़ी सियासी हलचल, कई नेताओं की लग सकती है लॉटरी

Modi Cabinet Reshuffle 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को नागपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान होने के बाद अब बहुत जल्द मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस नए विस्तार में बीजेपी और सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कई नए चेहरों को लाल बत्ती मिलने की मजबूत संभावना है।

शरद पवार को NDA में आने का न्योता

सियासी हलचल बढ़ाते हुए रामदास आठवले ने विपक्षी दल एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने शरद पवार से वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर एनडीए (NDA) का हिस्सा बनने की खुली अपील की। आठवले ने आगे कहा कि अगर वरिष्ठ नेता शरद पवार किसी वजह से सत्तारूढ़ गठबंधन में आने से परहेज करते हैं, तो उनकी पार्टी के 8 लोकसभा सांसदों को देश के विकास के लिए स्वतंत्र फैसला लेते हुए एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए।

NCP (SP) का तीखा पलटवार

रामदास आठवले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमा गई है। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने केंद्रीय मंत्री पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें 'शेखचिल्ली' करार दिया। क्रास्टो ने तंज कसते हुए कहा कि आठवले दिन-रात सिर्फ खयाली पुलाव पकाते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आठवले की कोई अपनी तय विचारधारा नहीं है और वे सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के ऊलजुलूल बयान देते रहते हैं।

अभिजीत दीपके को RPI में शामिल होने का ऑफर

बयानबाजी के इस दौर में आठवले ने हाल ही में चर्चा में आए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके को भी अपनी पार्टी आरपीआई (A) में शामिल होने का न्योता दे दिया। आठवले का कहना था कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अधूरे सपनों को साकार करने और समाज की भलाई के लिए दीपके को उनकी पार्टी के साथ आकर काम करना चाहिए।

"आरक्षण खत्म करने की मांग पर हो सख्त कार्रवाई"

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने देश में आरक्षण खत्म करने की उठ रही मांगों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि देश का संवैधानिक अधिकार है। आठवले ने केंद्र सरकार से मांग की कि जो भी लोग संविधान द्वारा दिए गए इस आरक्षण को खत्म करने या कमजोर करने की वकालत करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए।