CM Himanta Sarma: ‘असम में नए आधार आवेदकों को NCR आवेदन रसीद संख्या देना अनिवार्य, बोले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
CM Himant Sarma: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज हमने असम में अवैध प्रवासियों की पहचान को तेज़ करने का आदेश दिया है। हमने विस्तृत दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। हम इस प्रक्रिया को मज़बूत बनाना चाहते हैं।
CM Hemant Sarm (सोशल मीडिया)
CM Himanta Sarma: असम में एनआरसी की अपडेशन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बड़ी जानकारी दी है। सीएम हिमंत सरमा ने कहा कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की प्रक्रिया विदेशियों की पहचान के बाद बंद हो गई है। राज्य के बीते कुछ महीनों में हमारी सरकार ने 20-30 बांग्लादेशियों को गिरफ़्तार किया है या फिर उन्हें वापस भेजा है। उन्होंने कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन रसीद संख्या जमा करनी होगी।
अवैध प्रवासियों की पहचान होगी तेज
गुवाहाटी में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज हमने असम में अवैध प्रवासियों की पहचान को तेज़ करने का आदेश दिया है। हमने विस्तृत दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। हम इस प्रक्रिया को मज़बूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि धुबरी जिले में आबादी से अधिक आधार कार्ड जारी होने की सूचान मिली है। हो सकता है कि कुछ संदिग्ध लोगों के पास आधार कार्ड हों। इसको लेकर सरकार अगले 10 दिनों में एक अधिसूचना जारी करेगी। हालांकि यह चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
चाय बागान क्षेत्रों में नहीं लागू होगी प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में अगर आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको नई प्रक्रिया में आधार कार्ड नहीं मिलेगा। यह अधिसूचना चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। 1 अक्टूबर से चाय बागानों को छोड़कर बाकी जिलों में वयस्कों को सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा।
असम समझौते के क्रियान्वयन पर क्या बोले सीएम
असम समझौते के खंड 6 के क्रियान्वयन पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा आयोग की सिफारिशों पर गहन चर्चा की थी। 52 सिफारिशें राज्य सरकार के दायरे में हैं, 5 सिफारिशें राज्य और केंद्र दोनों के दायरे में हैं। राज्य सरकार आयोग की 67 सिफारिशों में से 52 को लागू कर सकती है। 5-6 सिफारिशें ऐसी हैं, जिनके बारे में हमें संगठनों और जनता से बात करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमने बोहाग बिहू से पहले 52 सिफारिशों को क्रियान्वयन चरण में लाने का फैसला किया है। अगले 3 महीने में हम AASU और अन्य संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। अभी तक हम विधानसभा, पंचायत में असमिया लोगों के 80 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश को लागू नहीं कर सकते, हम इस बारे में केंद्र से गंभीरता से बात करना चाहते हैं।