UCC: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में UCC को लागू करने की तैयारी, प्रदेश सरकार आज कर सकती है कमेटी का ऐलान
UCC: गुजरात सरकार ने तीन साल पहले 2022 में ही प्रदेश में UCC को लागू करने का इरादा जताया था। गुजरात सरकार की ओर से आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।;
preparations to UCC implement in Gujarat state government can announce the committee today (Photo: Social Media)
UCC implement in Gujarat: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने की तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा।
पांच सदस्यीय समिति का गठन
गुजरात सरकार ने तीन साल पहले 2022 में ही प्रदेश में UCC को लागू करने का इरादा जताया था। उत्तराखंड के बाद कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चा पहले से ही सुनी जाती रही है। इन राज्यों में गुजरात का नाम भी शामिल रहा है। अब गुजरात सरकार ने इस दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ा दिया है।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) रंजना देसाई करेंगी।
समिति 45 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट
सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ को इस महत्वपूर्ण समिति का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने समिति को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। गुजरात बीजेपी शासित दूसरा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ठोस पहल की है।
उत्तराखंड में पहले से ही लागू है UCC
गुजरात से पहले बीजेपी शासित एक और राज्य उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के जारी अधिसूचना जारी की थी जिसके बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
UCC लागू होने के बाद अब राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इस कानून को लागू करने का मकसद है कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान व्यवस्था को लागू करना है। यूसीसी लागू होने के बाद अब शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है।