नोटबंदी से भी बड़ी आपदा आ रही! शशि थरूर ने मोदी सरकार को क्यों दी चेतावनी? बोले- अभी रोक दीजिए
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को नोटबंदी से भी बड़ी आपदा बताते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है।
Shashi Tharoor: देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि परिसीमन का फैसला नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, इसके नतीजे लंबे समय तक देश पर असर डालेंगे। थरूर ने यह बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश के सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कही।
उन्होंने लिखा, 'मैं सहमत हूं. कुछ समाधान तो उन समस्याओं से भी बदतर होते हैं जिन्हें वो सुलझाने का दावा करते हैं. परिसीमन (डिलिमिटेशन) नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा और इसके असर कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे. जैसा कि मैंने अप्रैल में लोकसभा में कहा था, हमें इन सभी मुद्दों पर एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा की जरूरत है. जब तक सरकार ऐसी चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस मुद्दे पर विचार टाल देना ही सबसे बेहतर होगा।'
जयराम रमेश ने सरकार से पूछे सवाल
दरअसल, जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके। रमेश ने सवाल उठाया कि पुराने विधेयक को 17 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया था, ऐसे में नए विधेयक में क्या होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है।
जयराम रमेश ने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्ताव को लेकर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की गई है। उनके मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री को चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है।
इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का किया जिक्र
परिसीमन के मुद्दे पर जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं ज्यादा गंभीर और तत्काल ध्यान देने वाली चुनौतियां हैं। ऐसे में परिसीमन जैसे बड़े और दूरगामी असर वाले काम को फिलहाल टाला जा सकता है।
रमेश ने लिखा कि 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे फिर 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया था, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक। उन्होंने दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को समझदार और राष्ट्रवादी बताया।
पीएम मोदी की आर्थिक चिंता का भी किया जिक्र
जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को FICCI के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी। रमेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री काफी परेशान नजर आ रहे थे और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए शांत दिमाग और अलग-अलग पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत होती है।
महिला आरक्षण लागू रहे, लेकिन सीटों का ढांचा अभी न बदले
जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा हालात में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का ढांचा पहले जैसा ही रखा जाए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस व्यवस्था को तब तक बनाए रखा जाए, जब तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उनके मुताबिक, परिसीमन में बड़े बदलावों को बेहतर तरीके से तभी संभाला जा सकेगा, जब विकसित भारत का सपना हकीकत बन चुका होगा।