क्या आप जानते हैं? जाधव के खिलाफ केस लड़ने वाले पाक वकील को UPA ने सौंपा था एक केस

Update:2017-05-21 17:33 IST
क्या आप जानते हैं? जाधव के खिलाफ केस लड़ने वाले पाक वकील को UPA ने सौंपा था एक केस

नई दिल्ली: हाल में कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में वकील खावर कुरैशी ने मुकदमे की पैरवी की थी। लेकिन क्या आपको पता है साल 2004 में एनरान मामले में इसी वकील ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-1 की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये जानकारी सामने आने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने अब कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

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बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि एनरान मामले में खावर कुरैशी ने ही अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत की पैरवी की थी। राव बोले, 'हमने कई दफा देखा है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। वह पाकिस्तान के समर्थन में बोलती है। ऐसा हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी देखा जब उन्होंने हमारी सेना पर ही सवाल खडे़ कर दिए।'

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बीजेपी ने पूछा- पाक वकील क्यों?

जीवीएल नरसिम्हा राव ने बताया, कि साल 2004 में कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने के बाद जो शुरुआती कदम उसने उठाए, उसमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मध्यस्थता मामले में भारत की पूरी लीगल टीम को बदलना भी शामिल था। आखिरकार यूपीए सरकार ने 2004 में एक पाकिस्तानी वकील को क्यों नियुक्त किया? क्या कांग्रेस को भारतीय वकीलों पर भरोसा नहीं था?

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संवेदनशील और प्रतिष्ठा का मामला था

राव ने कहा, कि 'एनरान मामला भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील और प्रतिष्ठा का मामला था। इसीलिए यह बात समझ से परे है कि भारत ने कुरैशी को अपने प्रतिनिधित्व के लिए क्यों चुना। जबकि देश की छवि और बहुत बड़ी रकम दांव पर लगी हुई थी।'

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कांग्रेस बताए ऐसा क्यों किया

जीवीएल ने कांग्रेस से मांग की है कि 'वह समझाएं कि अंतरराष्ट्रीय अदालत में उन्हें किसी भारतीय वकील पर भरोसा न दिखाकर क्यों एक पाकिस्तानी वकील पर विश्वास किया।'

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जानें क्या था एनरान मामला

उल्लेखनीय है कि कुलभूषषण जाधव मामले में आईसीजे में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी को वर्ष 2004 में एनरान मामले में भारत का पक्ष रखने के लिए चुना था। दरअसल, अमेरिकी कंपनी एनरान ने महाराष्ट्र के दाभोल पावर प्रोजेक्ट मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत सरकार के खिलाफ 6 अरब डॉलर का दावा ठोंका था। इस मामले को बाद में मध्यस्थता से सुलझाया गया था।

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