Daily Current Affair 2022: 24 सितंबर की प्रमुख 10 करेंट अफेयर, अभ्यार्थी जरूर पढ़ें

Daily Current Affair 24 September 2022: यदि आप करंट अफेयर कमजोर है तो आसान सवाल भी गलत करके आ जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन में रोड़ा बन सकता है

Update: 2022-09-24 04:04 GMT

करेंट अफेयर्स (फोटो- सोशल मीडिया)

Daily Current Affair: 24 सितंबर, 2022: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करेंट अफेयर तैयार करना एक बडी चुनौती होती है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्शन और रीजेक्शन में मात्र एक नंबर का फर्क होता है। यदि आप का करेंट अफेयर कमजोर है तो आप आसान सवाल भी गलत कर के आते हैं। जो आप के सेलेक्शन में रोड़ा बन जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए हम आप के लिए 24 सितंबर, 2022 की 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लाए हैं। जो आप की तैयारी में चार चांद लगा सकता है।

प्रश्न-1 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने किस सरकार पर 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

उत्तर- पंजाब सरकार पर

प्रश्न-2 हाल ही में दिल्ली एम्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है

उत्तर- एन श्रीनिवास

प्रश्न-3 हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है

उत्तर- डॉ राजीव बैल को

प्रश्न-4 हाल ही में भारतीय समाचार सोसाइटी आई एन एस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया

उत्तर- के राजा प्रसाद रेड्डी को

प्रश्न-5 हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) के निदेशक (वित्त) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है

उत्तर- जी रविशंकर को

प्रश्न-6 हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कितने विद्यालयों को यूपी बोर्ड की मान्यता दी गई है

उत्तर- 403 माध्यमिक विद्यालयों को

प्रश्न-7 हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं के शिकायतों की सुनवाई के लिए ऊर्जा मंत्री एनके शर्मा ने किस पोर्टल को लांच किया

उत्तर- संभव पोर्टल

प्रश्न-8 हाल ही में किस देश में जुम्मे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में कई लोग मारे गए

उत्तर- ईरान

प्रश्न-9 हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात सुविधा को सुधारने के लिए यूपी पुलिस और मैप माय इंडिया संस्थान के बीच करार (एमओयू) हुआ इसके बाद मैप माय इंडिया के द्वारा किस ऐप को लांच किया गया

उत्तर- मैपल एप

प्रश्न-10 हाल ही में किस प्रदेश ने पाक्सो एक्ट व महिला यौन उत्पीड़न में अग्रिम जमानत न मिले इसके लिए विधेयक पारित कर दिया है

उत्तर- उत्तर प्रदेश सरकार

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