बरटांड़ स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में 456 पदों के लिए लगा रोजगार मेला, शामिल हुए हजारों युवा

शहर के बरटांड़ स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में बुधवार को अकाउंटेंट सिक्योरिटी सर्विस, बोकारो में 458 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। यह सभी युवाओं के लिए नौकरी का बेहतरीन अवसर हैं, इसमें जिले के अलग-अलग क्षेत्र से युवा शामिल हुए हैं। तेज धूप के बावजूद सभी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

कंपनी ने सुपरवाइजर से लेकर ( सिक्यो रिटी ) गार्ड तक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हैं, बता दें, यहां कोच क्लीनर के 100 पद, रूम सर्विस स्टाफ के 50 पद, टेली कॉलर के 20 पद, सिक्योरिटी गार्ड के 20 पद, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 5 पद, गैंगमैन के 5 पद, ऑफिस स्टाफ के 5 पद, टेक्निकल हेल्पर के 5 पद, फील्ड एग्जरक्यूटिव के 5 पद, ग्राफिक डिजाइनर के 2 पद, ऑफसेट ऑपरेटर के 3 पद, सेल्स लड़का व लड़की के 10 पद, महिला  100 पद, सेल्स एंड सर्विस एक स्कूटी के 10 पद, डिलीवरी ब्वॉय कलेक्शन एक्सपोर्ट के 10 पद, सुपरवाइजर के 5 पद, अकाउंटेंट के 5 पद, फील्ड कोऑर्डिनेटर के 3 पद के लिए चयन किया जा रहा है। शाम पांच बजे तक चयन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

तेज धूप के कारण युवाओं को उठानी पड़ी परेशानी

458 पदों पर बहाली के दौरान तकरीबन दो हजार से अधिक अभ्यार्थी जिले के विभिन्नं इलाकों से पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 घंटे पूर्व से कतार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ा, तेज धूप होंने के बाद भी वे रोजगार मेलें में शामिल हुए. वहीं (नियोजनालय ) के उच्च अपर लिपिक किशोर कुमार सिन्हा का कहना है कि यहां 44 कर्मियों की जरूरत है, पर पर्याप्त व्युवस्थास नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है।

16 जुलाई 2022 को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा नियुक्ति पत्र

नियोजनालय के इस रोजगार मेलें में उच्च अपर लिपिक किशोर कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिले के नियोजनालय में 10 हजार युवाओं को रोजगार देने का कार्य चल रहा है। चयन प्रक्रिया पूरी होंने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है। 16 जुलाई को मोरहाबादी मैदान में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चयनित अभ्यनर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।  उन्होंने कहा कि धनबाद जिले से भी चयनित किए गए युवक-युवतियों को जिला नियोजनालय की ओर से मोरहाबादी मैदान ले जाया जाएगा। इसका पूरा खर्च झारखंड सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।