Uttar Pradesh News: न्यायिक मामलों का प्रभावी निस्तारण: CM बोले- सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ, न्याय सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ है;
UP CM Yogi AdityaNath
Uttar Pradesh News: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि न्याय का वितरण समयबद्ध, सहज और सरल होना चाहिए, ताकि सामान्य आदमी भी न्याय के अधिकार तक पहुंच बना सके।
सीएम योगी ने कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण होना चाहिए जो मेरिट के आधार पर और समय पर किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को फौरन न्याय मिल सके। वहीं इस दिन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह भारत के संविधान के निर्माता, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिस समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।
सीएम योगी का ट्रिब्यूनल प्रणाली पर जोर
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से और मेरिट के आधार पर न्याय प्रदान करे। कैट की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जहां वे बिना किसी रुकावट के समय पर न्याय प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए व्यवस्था की गई है, और यहां एक नया भवन तैयार किया गया है, जो इस उद्देश्य को और प्रभावी बनाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा-निर्देशों के अनुसार, लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में 6,700 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। इसके अलावा, कई मामलों को आमने-सामने बैठाकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि न्यायालयों पर कम बोझ पड़े और मामलों का निपटान तेज हो सके।
न्यायिक मामलों का प्रभावी निस्तारण
योगी आदित्यनाथ ने यह भी साझा किया कि प्रदेश में वर्ष 2017 में राजस्व के 33 लाख मामले लंबित थे। सरकार ने इन मामलों को मेरिट के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया और समय सीमा तय की। इस योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 34 लाख मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 10 लाख नए मामले भी आए। इस कार्य को ऑनलाइन मॉनीटरिंग और जवाबदेही के साथ तेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से न केवल सरकारी बोझ कम होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। इससे प्रशासन की कार्यशैली और न्याय का वितरण सुगम होगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएम योगी की सराहना
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही कैट का भव्य भवन तैयार हुआ है। इस भवन के लिए 1,825 स्क्वायर फीट जमीन का ट्रांसफर और 18 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य हुआ। डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिलेगा।