अगर शहरों में बनी BJP सरकार, तो फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे पब्लिक टॉयलेट

स्थानीय निकाय चुनाव में यदि शहरों में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पब्लिक टायलेट इस्तेमाल करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शहरों के प्रमुख बाजारो में महिलाओं के लिए पिंक टायलेट की व्यवस्था की जाएगी। इनमें महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। रविवार को जारी 27 सूत्रीय संकल्प पत्र में साप्ताहिक बाजार के लिए जगह और फेरी और पटरी दुकानदारों के लिए फुटपाथ पर अतिरिक्त स्थान देने का वादा किया गया है।

Update: 2017-11-12 10:26 GMT

लखनऊ: स्थानीय निकाय चुनाव में यदि शहरों में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शहरों के प्रमुख बाजारो में महिलाओं के लिए पिंक टायलेट की व्यवस्था की जाएगी। इनमें महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। रविवार को जारी 27 सूत्रीय संकल्प पत्र में साप्ताहिक बाजार के लिए जगह और फेरी और पटरी दुकानदारों के लिए फुटपाथ पर अतिरिक्त स्थान देने का वादा किया गया है।

संकल्प पत्र के मुताबिक सभी मेयर और अध्यक्षों के अधिकारों का सशक्तिकरण किया जाएगा। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को व्यावहारिक बनाया जाएगा। सभी पार्षद जनसंपर्क की समय सारिणी तय करेंगे और अधिकारियों की मौजूदगी में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। खास यह है कि एकीकृत नगरीय त्वरित समस्या निस्तारण प्रणाली बनाई जाएगी जो आम जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करेगी। जनसहभागिता से वार्ड स्तर पर स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति का गठन होगा।

स्ट्रीट लाइट के नाम पर चल रहा खेल बंद होगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने सड़कों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए हमने ईएसएल कम्पनी से एग्रीमेंट किया है। वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर से इसकी शुरूआत भी हो चुकी है। पहले 16 नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगेगी। मीटरयुक्त लगी इन लाइटों का मेंटेनेंस भी यही कम्पनी करेगी। अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। स्ट्रीट लाइट के नाम पर पहले से चल रहा खेल बंद होगा। शहरों की खराब लाइट को 48 घंटे के अंदर बदलने या सही करने की व्यवस्था होगी। अधिशासी अधिकारी के पदों पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षित/एमबीए स्नातक तैनात किए जाएंगे।

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निकाय चुनाव में भी 'गाय'

पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने गाय के मुद्दे को खूब भुनाया। निकाय चुनाव में एक बार फिर 'गाय' की गूंज सुनाई देगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सभी प्रमुख शहरों में छुट्टा गौवंशीय पशुओं के ​लिए कान्हा उपवन की तर्ज पर गौशाला बनाने का वादा किया है। घुमंतु पशुओं के लिए नियंत्रण के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी।

मेट्रो का विस्तार, प्रमुख शहरों में एसी बसें

संकल्प पत्र के मुताबिक लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। सभी प्रमुख शहरों में वातानुकूलित बस सेवा शुरू होगी। मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड आदि) पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा मिलेगी। मथुरा, काशी, झांसी और गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कारीडोर का निर्माण होगा।

हेलीकाप्टर सेवा से जुड़ेंगे छह प्रमुख धार्मिक स्थल

प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के मुख्य पर्यटन स्थलों (लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी) को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा।

हर घर को टैप वाटर कनेक्शन फ्री

जारी संकल्प पत्र के अनुसार निकायों से संचालित महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज चलेंगे। हर घर को नि:शुल्क टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। मलिन बस्तियों में साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सघन यातायात इलाकों में औटोमैटिक ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था होगी। क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइनों को एक साल में बदला जाएगा।

काल सेंटर से दूर होंगी सफाई से जुड़ी शिकायतें

निकाय चुनावों में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो सार्वजनिक जगहों पर सफाई की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष काल सेंटर संचालित किया जाएगा। स्वच्छता मोबाइल एप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और इस पर दर्ज शिकायतों को निश्चित समय सीमा में दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में अंडरग्राउंड केबिल डालकर​ बिजली के खम्भे हटाए जाएंगे। जहां सीवर लाइन पड़ी हुई है। वहां गृह स्वामियों को नि:शुल्क सीवर कनेक्शन दिया जाएगा।

अच्छा काम करने वाले निकायों को दीनदयाल आदर्श निकाय पुरस्कार

स्वच्छता, आदर्श पर्यावरण आदि मानक बिन्दुओं पर खरे उतरने वाले प्रदेश के तीन सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों, पांच नगर पालिकाओं और दस नगर पंचायतों को हर वर्ष दीनदयाल आदर्श निकाय पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार सीएम देंगे। इसके अलावा हर वर्ष मण्डल स्तर पर मलिन बस्तियों को चयनित कर स्मार्ट शहरी बस्ती पुरस्कार नगर विकास मंत्री द्वारा दिया जाएगा। हर वर्ष जिलों की एक-एक नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत बनाया जाएगा।

यह भी हैं संकल्प पत्र के अहम बिंदु

-अमर शहीदों के स्मृति में पार्कों का निर्माण, नगरों में ऑडिटोरियम, एक्जीबिशन ग्राउन्ड बनेगा।

-निकायों से संबंधित या वहां जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राष्ट्रीय मनीषियों, कवि, साहित्यकार, कला-संस्कृतिकर्मी, खिलाड़ी, समाज सुधारकों की स्मृति में गैलरी की स्थापना।

-सौ दिनों के अंदर यातायात नियोजन योजना का कार्यान्यवन।

-भीड़ भरे भीतरी भागों में वाकिंग प्लाजा का नियोजन।

-बसों के लिए प्री पेड स्मार्ट कार्ड की सेवा।

-मुख्य इलाको में 25 से 50 साइकिल वाले स्टैंड बनेंगे। पहचान पत्र जमा कर ले सकेंगे साइकिल।

-दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बने शेल्टर होम्स का निगर निकाय संचालन करेंगे।

-इन शेल्टर होम में दैनिक मजदूरों और आश्रयहीनों के ठहरने व बिस्तर की व्यवस्था फ्री होगी।

-महानगरों में विद्युत शवदाह केंद्रों की स्थापना।

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