लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।जिसमें सात मामले एक ही विषय से है। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में नई खंडसारी नीति बनाई गई है। खंडसारी लाइसेंस ( गन्ना) - 119 चीनी मिल 1111 टन पेराई हुई। 1082 खंडसारी इकाइयां पहले थी। जिसमे 165 इकाइयां कार्यरत थी। अब 50 घण्टे के अंदर लाइसेंस आवेदन को एप्रूव कर दिया जाएगा। बंद हो चुकी खंडसारी इकाइयां उनका आवेदन आने पर तुरंत दे दिया जाएगा। प्रत्येक सत्र पर 60 दिन चलाना अनिवार्य होगा, और शीरा का रिकार्ड रखना होगा।
इसके साथ हीजनपद ललितपुर में तहसील पालीपुर में 23 गांव को तहसील सदर में शामिल किया गया है।
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गुड़ हुआ टैक्स से मुक्त
सुरेश राणा ने बताया एक शुगर मिल से 15 किलोमीटर तक खंडसारी इकाई नही लगाई जा सकती थी अब उसे साढ़े सात किलोमीटर किया गया है। पूरे देश का 38 प्रतिशत चीनी उत्पादन इस बार हुआ है। 40 लाइसेंस हम निर्गत कर चुके है, जितना चार शुगर मिल में गन्ना खपत होता है उतने में 40 खंडसारी इकाइयों में खपत हो जाएगा। दूसरी जगह भी खंडसारी उद्योग स्थापित करने पर कोई दूसरा लाइसेंस नहीं लेना होगा, गुड़ को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इकाई बंद रहने पर कोई शुल्क नही देना पड़ेगा।
दुग्ध नीति को अब ब्लाक स्तर पर ले जाने को सरकार को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में दूसरा विषय दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध नीति को अब ब्लाक स्तर पर ले जाने को सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। 1500 लीटर दुग्ध सप्लाई को इसमें शामिल किया गया है। 52 लाख रुपये के व्यय से आएगानंद बाबा पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा।
मेडिकल कालेजों को दिया बजट
एक साथ सात मेडिकल कालेजों को बजट दिया गया। एटा - 216.8 करोड़ , देवरिया - 201.9 , फतेपुर - 212.50 , करोड़ , गाजीपुर- 220.45 , हरदोई - 206.33 प्रतापगढ़ - 213 , सिद्धार्थनगर - 245.11 करोड़ का बजट दिया गया है।
एक शुगर मिल से 15 किलोमीटर तक खंडसारी इकाई नही लगाई जा सकती थी अब उसे साढ़े सात किलोमीटर किया गया है, पूरे देश का 38 प्रतिशत चीनी उत्पादन इस बार हुआ है। ,40 लाइसेंस हम निर्गत कर चुके है, जितना चार शुगर मिल में गन्ना खपत होता है उतने में 40 खंडसारी इकाइयों में खपत हो जाएगा। कही दूसरी जगह भी खंडसारी उद्योग स्थापित करने पर कोई दूसरा लाइसेंस नहीं लेना होगा, गुड़ को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, इकाई बंद रहने पर कोई शुल्क नही देना पड़ेगा।
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इथनाल को लेकर सरकार ने धुरियापार ( गोरखपुर) बायोमास आधारित सेकेंड जेनरेशन एथेनाल के लिए तीस वर्ष की लीज पर इंडियन ऑयल करोपेशन को दिया जा रहा है , एक करोड़ तीस लाख का रेंटल प्रतिवर्ष पर दिया जा रहा है। 50 एकड़ जमीन दी गई है
कुम्भ के पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्र के जो भी संस्थाएं है उसे भी चिट्ठी लिखकर नाम बदलने के लिए भेजा जाएगा, जिसमे - हाई कोर्ट , विश्वविद्यालय, ऐसे जो भी संस्था का नाम बदल जाएंगे।