Aligarh News: बड़े बकाएदारों पर डीएम सख्त, कुर्की कार्रवाई और वसूली तेज करने के दिए निर्देश
Aligarh News: अलीगढ़ डीएम अविनाश कुमार ने राजस्व वसूली में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए बड़े बकाएदारों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
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Aligarh News: राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर अब जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली, लंबित आरसी, राजस्व न्यायालयों, चकबंदी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली तेज करने के निर्देश दिए।उन्होंने बड़े बकाएदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के साथ ही सभी तहसीलों में शीर्ष 10 बड़े बकाएदारों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की वसूली 102 प्रतिशत रही, जबकि आबकारी विभाग ने 91.33 प्रतिशत वसूली की। परिवहन विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 33 प्रतिशत वृद्धि की जानकारी दी। जीएसटी विभाग की वसूली में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले प्रगति अपेक्षित नहीं मिली। कृषि विपणन, बांट-माप, लोक निर्माण, सिंचाई, खनन और वन विभाग की वसूली की भी समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए।वाणिज्य कर विभाग की लंबित आरसी को लेकर डीएम खासे नाराज दिखे। करीब 84 करोड़ रुपये के बकाये के सापेक्ष 10 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है, जबकि 8 हजार से अधिक आरसी लंबित हैं।
संतोषजनक कार्ययोजना न मिलने पर डीएम ने 20 पुरानी आरसी का विस्तृत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराने और बड़े बकाएदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।विद्युत विभाग की समीक्षा में पोर्टल और लेजर में प्रविष्टियों के अंतर पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि वसूली के तत्काल बाद पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज की जाए। साथ ही हाई पोटेंशियल लॉस फीडर क्षेत्रों में बिजली चोरी के खिलाफ एफआईआर और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने को कहा।बैठक में मंडी सचिव के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसीलों का मुख्य दायित्व प्रभावी वसूली करना है, इसलिए कोई भी आरसी अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए।
गलत पते वाली आरसी संबंधित विभाग को वापस कर अभिलेखों का मिलान कराने के निर्देश भी दिए गए।राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा गया। वहीं, आईजीआरएस की समीक्षा में 353 फीडबैक में 214 शिकायतकर्ता संतुष्ट और 139 असंतुष्ट पाए गए। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अगले सप्ताह तक शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में सुधार के निर्देश दिए।बैठक में सीडीओ योगेंद्र कुमार, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।