मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा- विधायकों को पूरा प्रोटोकाल दिया जाए, हर महीने करें बैठक
CS ने कहा, 'जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। जनता दर्शन, IGRS पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन पर आ रही समस्याओं के निराकरण के तेजी से प्रयास हों।'
Chief Secretary Durga Shankar Mishra News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session Of UP Legislative Assembly) के दौरान विधायकों के फोन कॉल एवं उन्हें प्रोटोकॉल (Protocol) न दिए जाने को लेकर उठाए गए सवाल को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। आज अधिकारियों से कहा गया कि, वह जनप्रतिनिधियों को पूरा प्रोटोकॉल दें। इस संबंध में गुरुवार, 9 जून को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने कहा, कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएं। उनके साथ महीने में एक बैठक अवश्य करें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा, 'जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। उन्होंने कहा, जनता दर्शन, आईजीआरएस पोर्टल (IGRS Portal), सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर आ रही समस्याओं के निराकरण के तेजी से प्रयास हों।'
CS ने जिलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (CS Durga Shankar Mishra) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव के समक्ष सीडीओ फर्रुखाबाद (CDO Farrukhabad) ने मॉनिटरिंग स्कीम (Monitoring Scheme), सीडीओ अंबेडकरनगर ने मिशन जीवन आधार (Mission Jeevan Aadhar), डीएम मऊ ने ओडीओपी सीएफसी सेंटर (ODOP CFC Center), डीएम बिजनौर ने पर्यटन विकास (Tourism Development), कमिश्नर लखनऊ ने रोजगार ट्रेनिंग सेंटर (Employment Training Center), ऊर्जा विभाग ने लाइन लॉस (line loss), अवैध कनेक्शन (Invalid Connection), बेसिक शिक्षा में कायाकल्प, नामांकन, एमएसएमई विभाग (MSME Department) ने उद्यम सारथी ऐप व राइस फोर्टिफिकेशन तथा पर्यटन विकास से जुड़ी पीपीटी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
ODOP की अलग पहचान बनी
ओडीओपी सीएफसी से जुड़ी प्रस्तुति पर मुख्य सचिव ने कहा, कि 'आज देश भर में ओडीओपी (ODOP) की एक अलग पहचान बन गई है। हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना होगा। रिसर्च, डिजाइन, तकनीकी सुधार, प्रचार-प्रसार के लिए इस तरह के कॉमन फैसिलिटी सेंटर अत्यन्त उपयोगी हैं।'
पर्यटन स्थल के लिए रोड कनेक्टिविटी हो बेहतर
उन्होंने कहा, कि हम जो भी नए पर्यटन स्थल विकसित कर रहे हैं, वहां जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो। यात्रियों के लिए बेसिक सुविधायें जैसे- शौचालय, रेस्ट रूम आदि उपलब्ध हों। रोड व हाईवे पर शहर के धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, महापुरुषों के जन्मस्थलों, प्राचीन धरोहरों, वृक्षों आदि के साइनेज बोर्ड पूरी जानकारी के साथ लगाए जाएं। उस स्थल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले। इसके लिए वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।'
बिजली के अवैध कनेक्शन के लिए प्रयास तेज हो
मुख्य सचिव ने बैठक में आगे कहा, कि 'बिजली के अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है। ओटीएस योजना (OTS Scheme) का पर्याप्त प्रचार-प्रसार होना चाहिए। ताकि, बिजली के बड़े कर्जदार जल्द से जल्द कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकें।'
PCS Pre Exam बिना किसी शिकायत के हों संपन्न
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, कि 'विद्यालयों में कायाकल्प के लिए बड़े पैमाने पर पूर्व छात्रों को भी सहयोग के लिए जोड़ा जाए। 12 जून को पीसीएस का प्री एग्जाम (PCS Pre Exam) है। जैसे आईएएस (IAS) का प्री एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पीसीएस प्री एग्जाम भी बिना किसी शिकायत के संपन्न हों।'
गो-आश्रय स्थलों की जांच कराएं
मुख्य सचिव ने आगे कहा, कि 'डीएम गो-आश्रय स्थलों की टीम भेजकर जांच कराएं। सभी गो-आश्रय स्थलों पर भूसे, पानी और डॉक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फंड फ्लो सही से हो रहा है उसकी जांच करें। कहीं पर भी कोई कमी मिलती है, तो दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करें।'
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन हुआ
इतना ही नहीं, मुख्य सचिव ने हाल ही में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (UP Ground Breaking Ceremony) का सफल आयोजन यूपी के लिए हर्ष का विषय है। रिलायंस प्रदेश में 60 हजार करोड़ का सोलर प्लांट लगा रहा है। जिसके लिए एक लाख एकड़ जमीन की जरूरत है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे (Bundelkhand Expressway) के समीप जमीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो।
अमृत सरोवर को लेकर ये कहा
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, कि '15 अगस्त तक 20 अमृत सरोवर के निर्माण हो जाएं। इस योजना पर काम हो रहा है। साथ ही, इन अमृत सरोवरों से निकल रही मिट्टी को रोड, रेल प्रोजेक्ट में प्रयोग किया जाए। रोड, रेल के प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता के आधार पर पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें।'