Azamgarh News :राष्ट्रीय आम बजट के विरोध में भाकपा कार्यकर्ताओं ने निकाल जुलूस, 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्रीय बजट का विरोध करने और आठ सूत्रीय वैकल्पिक मांगों को लेकर था। भाकपा के कार्यकर्ताओं ने कुंवर सिंह उद्यान में एकत्र होकर वहां से जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।

केंद्र सरकार पर आरोप 

भाकपा जिला मंत्री कामरेड जितेंद्र हरि पांडेय ने इस अवसर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय बजट आम जनता की बुनियादी जरूरतों के प्रति विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट्स को भारी रियायतें दी गई हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और बिगड़ेगी, और आम लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी।

आवंटन में 50% की वृद्धि 

भाकपा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड हामिद अली ने भी इस बजट को किसान और श्रमिक विरोधी बताते हुए कई मांगें रखी। उन्होंने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग की, साथ ही कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा का मसौदा वापस लेने की बात की। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण पर रोक लगाने, और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई वापस लेने की मांग भी की। इसके अलावा, मनरेगा के लिए आवंटन में 50% की वृद्धि और शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करने की भी अपील की।

उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड इम्तियाज बेग ने कहा कि यह बजट मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा तथा खेत मजदूर यूनियन के लोग मोदी सरकार की विरोध नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस संघर्ष को जारी रखेंगे।

ये रहें मौजूद

इस मौके पर मंगल देव यादव, जियालाल, श्यामा प्रसाद शर्मा, हरिगेन, रामनेत यादव, अख्तर, लालचंद यादव, इम्तियाज बेग, अशोक राय, सकलदीप मौर्य, हरिकेश गौड़ समेत अन्य प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस धरने का उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना था कि भाकपा देश की गरीब और मजदूर वर्ग के हक में खड़ी है और जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।