Banda News: कालिंजर, रनगढ़ और भूरागढ़ फिर चर्चा में, डीएम ने दी ये हिदायत

Banda News: कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी प्रताप ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लक्ष्य को लेकर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को शत-प्रतिशत ऋण आवेदन बैंकों से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

Report :  Om Tiwari
Update:2024-09-17 19:26 IST

बैठक की समीक्षा करते डीएम नगेन्द्र प्रताप (Pic: Newstrack)

Banda News: जिलाधिकारी नगेन्द्र प्रताप ने पर्यटन विकास पर जोर दिया। उन्होंने कालिंजर, रनगढ़ और भूरागढ़ किलों में कराए जा रहे कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी। उप जिलाधिकारियों को निरीक्षण कर यथाशीघ्र रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के आवासों की प्रगति की समीक्षा की और खंड विकास अधिकारियों को शीघ्रता से निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

CM युवा स्वरोजगार योजना के शत-प्रतिशत आवेदनों को दिलाएं मंजूरी

कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी प्रताप ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लक्ष्य को लेकर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को शत-प्रतिशत ऋण आवेदन बैंकों से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। आरसीसी सेंटर का निर्माण शीघ्र तथा गुणवत्ता से कराने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी के पेंच कसे। PWD इंजीनियरों को बारिश बाद नई सड़कों के निर्माण पर ध्यान देने को निर्देशित किया।

प्रोजेक्ट अलंकार और बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर

जिलाधिकारी प्रताप ने प्रोजेक्ट अलंकार अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यों की प्रगति पर जोर दिया। DIOS को जवाबदेह बनाया। BSA को विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और निपुण विद्यालय बनाने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारियों से निर्देश दिये कि जल-जीवन मिशन कार्यों की रिपोर्ट तलब की। जिला उद्यान अधिकारी को स्प्रिंक्लर आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

डीबीटी से कराएं कृषि रक्षा रसायन का शत-प्रतिशत भुगतान

उन्होंने कहा, कृषि रक्षा रसायन का शत-प्रतिशत भुगतान डीबीटी से कराया जाए। समाज कल्याण अधिकारी को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रों को समय से लक्ष्य के अनुरूप लाभान्वित कराने व नए पेंशन प्रपत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी और परियोजना निदेशक डीआरडीए समेत विभिन्न विभागों के अधिकार उपस्थित रहे।

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