PM Awas Yojana: योगी सरकार UP के 8 लाख से अधिक गरीबों को देगी बड़ा 'गिफ्ट', ऐसे सच होगा अपने घर का सपना

PM Awas Yojana: योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 8 लाख गरीब परिवारों के अपने घर का सपना सच करने की दिशा में बढ़ चुकी है। केंद्र ने 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

Written By :  aman
Update:2022-11-22 19:07 IST

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीएम योगी एवं अन्य (Social Media)

PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) द्वारा भेजे पत्र पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रदेश में 8 लाख ग्रामीण आवास बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। बता दें कि, इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 26 लाख आवास दिए जा चुके हैं।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग पर मंगलवार (22 नवंबर) को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rural Development) की तरफ से मंजूरी दी गई है। इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे घर

यूपी सीएम के इस प्रयास के बाद प्रदेश के 8 लाख अन्य गरीब परिवारों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' (PM Awas Yojana) का लाभ मिल सकेगा। गरीबों के 'सपनों का घर' मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में सीएम योगी ने आज एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार जताया।

UP 34 लाख पीएम आवास वाला देश का पहला राज्य

गौरतलब है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी में अब तक करीब 26 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। अब जबकि 8 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां सबसे अधिक पीएम आवास होंगे। यूपी में प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़कर 34 लाख के करीब हो जाएगी। 

केंद्र ने जारी किए 10 हजार करोड़ रुपए

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नए आवास बनाए जाने के लिए रकम की मांग की गई थी। जिसे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही करीब 8,62,767 नए आवास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन मकानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। ये आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसे में यूपी में देश का एकमात्र राज्य होगा जहां ग्रामीण इलाके में करीब 34 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो जाएंगे।

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