नोएडा: 8070 करोड़ रुपये के बजट से बदलेगी शहर की सूरत, गांव का विकास चलेगा हौले हौले

भूखंडों के आवंटन के लिए पहले 5 प्रतिशत आरक्षित और 5 प्रतिशत आवंटन राशि के बाद शेष 90 प्रतिशत 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में जमा करनी होती थी, अब आरक्षित मूल्य 10 प्रतिशत और आवंटन मूल्य 30 प्रतिशत हो गया है। शेष 60 प्रतिशत 8 अर्द्धवार्षिक किस्तों में जमा करना होगा।

Update: 2017-06-02 21:39 GMT

नोएडा: विकास प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में नोएडा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए 8070 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह बजट पिछले साल के 9056 करोड़ रुपए से कम है।

यही नहीं, गांवों के विकास के लिए प्राधिकरण ने 158 करोड़ रुपए पास किये हैं, जबकि शहरी क्षेत्र पर 1058 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।

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इन्हें भी राहत

प्राधिकरण ने भूखंडों के आवंटन की नीति में बदलाव किया है। पहले यह 5 प्रतिशत आरक्षित और 5 प्रतिशत आवंटन राशि के बाद शेष 90 प्रतिशत 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में जमा करनी होती थी, जिसे अब आरक्षित मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत और आवंटन के रूप में 30 प्रतिशत कर दिया गया है। शेष 60 प्रतिशत 8 अर्द्धवार्षिक किस्तों में जमा करना होगा। ब्याज 11 प्रतिशत ही रहेगा।

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आवंटन प्रक्रिया में ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक इकाई के क्रियाशील हुए बगैर हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी गई है।

2500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से पंजीक़त किसी वास्तुविद के नक्शे पर मंजूर कर लिये जाएंगे। 2500 से 40,000 वर्गमीटर के औद्योगिक भूखंड आवेदन के 15 दिनों के अंदर, यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो स्वीकृत मान लिये जाएंगे।

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माफियाओं पर नजर

बिल्डरों को राहत देते हुए प्राधिकरण ने वन टाइम लीज रेंट का प्रावधान किया है। बकाया लीज रेंट वालों को एकमुश्त राशि जामा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। बोर्ड ने प्राधिकरण की सभी भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के भी आदेश दिये हैं। इसके लिए भूमाफियाओं की सूची तैयार करने का फैसला लिया गया है।

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