लापरवाही: स्वास्थ्य विभाग को मिले 1 करोड़ 17 लाख पर खर्च हुए सिर्फ 20 लाख

रायबरेली। कोरोना महामारी(coronavirus) में सरकार के साथ-साथ हर कोई मद्द को सामने आया। इसी क्रम में राजनीति से भी जुडे़ लोगों ने अपनी निधि से पैसे देकर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करायी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी(Sonia Gandhi) ने भी कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी निधि से 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिए। मगर स्वास्थ्य विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते केवल 20 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं, ऐसे में शेष बचे 97 लाख रुपए वापस ले लिए गए हैं।

बता दें कि इस बार कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सांसद और विधायक निधि से भरपूर बजट दिया गया लेकिन उसका इस्तेमान उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने इस कोरोना काल में सबसे पहले 23 अप्रैल को अपनी निधि से एक करोड़ 17 लाख 777 हजार रुपए दिए। सोनिया गांधी ने डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को एक पत्र लिखकर अपनी सांसद निधि में उपलब्ध पूरी धनराशि कोरोना सुरक्षा में खर्च करने की संस्तुति दी थी। सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें अपने जिले की जनता की काफी फिक्र है। सोनिया ने, सभी से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और घर में ही रहने की अपील भी किया था। इसके अतिरिक्त रविवार 16 मई को कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सांसद सोनिया गांधी ने पांच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए। सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान आ रही ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए पूर्व में लगभग 70 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई थी और पांच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते सांसद निधि से भेजे गए 97 लाख अब वापस लेकर उससे जिला अस्पताल में 150 बेड पर ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है। इसमें करीब 44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शेष बजट से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। सीएमओ डॉ. वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सांसद निधि से मेडिकल संबंधी सामग्री की खरीदी हुई है। वहीं सीडीओ अभिषेक गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है। इस संबंध में परियोजना निदेशक प्रेमचंद्र पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को 117 करोड़ रुपये सांसद निधि का भेजा गया था। उपभोग नहीं कर पाने पर 97 लाख रुपये वापस ले लिए गए हैं।