लखनऊ: इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम (आईटीपी) न करने वाले सूबे के प्रमोटी आईएएस अफसरों के लिए बुरी खबर है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पीसीएस से प्रमोट हुए आईएएस अफसरों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के मुताबिक, अगर अफसर इंडक्शन कोर्स नहीं करने जाते हैं तो उनको वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद अब 22 जिलों की कमान संभाल रहे प्रमोटी जिलाधिकारियों की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। अब इन प्रमोटी आईएएस अफसरों के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी वाली स्थिति बन गई है।
क्यों करनी पड़ी डीओपीटी को सख्ती ?
-प्रदेश के काई प्रमोटी आईएएस अफसर बगैर इंडक्शन ट्रेनिंग के रिटायर हो गए।
-कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया।
-मौजूदा समय इंडक्शन कोर्स न करने वाले 22 जिलों के डीएम हैं।
-इनमें से सिर्फ रामपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह और देवारिया की डीएम अनीता श्रीवास्तव ने इंडक्शन कोर्स किया है।
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क्यों डर रहे हैं अफसर ?
-45 दिन के इंडक्शन कोर्स के लिए अफसरों को 28 मार्च को विदेश जाना है।
-प्रमोटी अफसरों को डर है कि उनके जाने से कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए।
-पहला बैच ट्रेनिंग से वापस लौट रहा है और डीएम पद के दावेदार भी हैं।
ट्रेनिंग से आए प्रमोटी आईएएस अफसर ने बताया
-डीओपीटी ने प्रदेश के सभी प्रमोटी आईएएस अफसरों को इस बार इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया था।
-इंडक्शन ट्रेनिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
-डीओपीटी इस बार ट्रेनिंग के लिए काफी सख्त है।
-दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग के लिए आए अफसरों ने बताया कि डीओपीटी ने पहली बार नाम के साथ नोटिस भेजा था।
-इसकी वजह से ट्रेनिंग के लिए आना अनिवार्य था।
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क्या कहना है राज्य के कार्मिक विभाग का ?
-आबकारी आयुक्त भावनाथ, आवास आयुक्त आर.पी. सिंह, एलडीए वीसी सतेन्द्र कुमार सिंह, गाजियाबाद के डीएम विमल शर्मा को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से छूट देने के लिए राज्य कार्मिक विभाग ने डीओपीटी को लेटर भेजा है
-अभी तक डीओपीटी ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है।
-प्रमोटी आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग के मामले में केंद्र सरकार काफी सख्ती बरत रही है।
-इसी वजह से ज्यादातर प्रमोटी आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है।
-जिन जिलों में प्रमोटी आईएएस अफसर डीएम हैं, उन जिलों में ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे प्रमोटी आईएएस अफसरों को डीएम पद का चार्ज दिया जाएगा।
-प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक किशन सिंह अटोरिया ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए अनिवार्य रूप से जाना होगा।
-जिन लोगों को डीओपीटी से राहत मिलेगी, सिर्फ वही ट्रेनिंग के लिए न जाने से बच पाएंगे।