Gonda News: जैसे सपा नेता को मारा, वैसे ही तुम्हें भी खत्म कर देंगे, पीड़ित ने लगाई जान बचाने की गुहार

Gonda News: बेखौफ दबंगों ने धमकाते हुए कहा कि जैसे हमने सपा नेता को मारा है वैसे ही तुम्हें भी मार देंगे। डरे सहमे पीड़ित ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अवैध कब्जा हटवाने और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में एसडीएम ने नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष परसापुर को जांच कर तत्काल कार्रवाई करने और न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​न होने देने के निर्देश दिए हैं। जिले के थाना परसापुर क्षेत्र के नगर पंचायत परसापुर में न्यायालय से स्टे होने के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से दबंगों द्वारा विवादित जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले में एएसपी से शिकायत कर अवैध कब्जा रुकवाने की मांग की है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि स्टे के बावजूद दबंग विवादित जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय के स्टे आदेश का हवाला देते हुए कहा कि थानाध्यक्ष परसापुर ने काम नहीं रुकवाया और उच्चाधिकारियों के आदेश के साथ न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसपुर नगर पंचायत के वार्ड नं 12 निवासी पीड़ित अवधेश कुमार तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी ने कर्नलगंज के एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी रजिस्टर्ड जमीन जिसका मुकदमा प्रतिवादी ने सिविल कोर्ट में भी दाखिल किया है। जिसमें चतुर्थ अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन गोंडा की कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। विपक्षी लल्लू पुत्र गया प्रसाद, मनीराम पुत्र लल्लू, मालती देवी पत्नी धनीराम, दुर्गेश कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार, अमित कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार, आकाश कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार, सूरज कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार, सुमित कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार, मुन्ना पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड नं 3 ने अपने अन्य साथियों व पुलिस से मिलीभगत कर उसकी जमीन पर बने मकान की दीवार तोड़ दी तथा अपना सामान रख लिया तथा टीन शेड को नष्ट कर दिया तथा प्लास्टर भी तोड़ दिया।

पीड़ित ने अवैध कब्जा हटवाने तथा दबंगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह मामला प्रशासन के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि विवादित जमीन पर इस तरह से जबरन अवैध कब्जा करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में थाने के जिम्मेदार एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।