UP Basic Education Council: 21 सूत्री मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने किए 10 लाख ट्विट

जौनपुर: उत्तर प्रदेश बेसिक बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, रसोईया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक विभाग की उत्पीड़न कार्यशैली से त्रस्त हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, सवा लाख विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद समाप्त कर दिए गए, पिछले 5 साल में किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई है, बेसिक शिक्षकों को मोबाइल अथवा लैपटॉप तथा इंटरनेट की सुविधा दिए बगैर ऑनलाइन कार्य करने को मजबूर किया जा रहा है, शिक्षामित्रों को शिक्षक के पद से हटाकर शिक्षामित्र बना दिया गया।

अनुदेशकों का मानदेय रुपए 17000 से घटाकर रुपए 7000 कर दिया गया। परिषदीय विद्यालय के विशेष शिक्षक एवं रसोईयां आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक योग्यता होते हुए भी अस्थाई शिक्षक से कम वेतन पा रहे हैं। तमाम ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी भी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में गत डेढ़ वर्ष से लगातार एस्मा लगाकर शिक्षक और कर्मचारी संगठनों को आंदोलन से रोका जा रहा है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक ही परिसर में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक विशेष शिक्षक रसोईया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित 21 सूत्री ज्ञापन सरकार को भेज कर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेशभर के शिक्षकों ने आंदोलन के प्रथम चरण में आज ट्विटर पर जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड (#Justice4Our21Demands) अभियान चलाकर अपनी मांगों के समर्थन में 10 लाख ट्वीट करके आंदोलन का शंखनाद किया।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी महानिदेशक कार्यालय लखनऊ पर धरना प्रदर्शन देंगे। हैशटैगअभियान संजय सिंह महामंत्री शिव शंकर पांडे, कोषाध्यक्ष राधे रमण त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, संयुक्त महामंत्री की देखरेख में संपन्न हुआ।