लखनऊ : सूबे के करीब तीन लाख वकील गत दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकेार्ट की बेंच की मांग कर रहे मेरठ के तमाम वकीलों पर पुलिस की बर्बर लाठी चार्ज के विरोध में 24 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विरोध दर्ज कराएंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले की बार एसोसियेशनें अपने जिला मुख्यालयेां पर येागी सरकार को ज्ञापन सौंपेगी। बार कौंसिल ने पुलिस के इस कृत्य की घोर निंदा की है।
इस संबध में बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश की तीन सदस्यीय स्पेशल कमेटी के दो सदस्येां ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों में स्थित तमाम जिला बार एसेासियेशनों को रविवार को पत्र लिखकर सूचित किया है। स्पेशल कमेटी के सदस्य प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में बार कौंसिल विघटित चल रही है। अतः एडवोकेट एक्ट के तहत दी गयी व्यवस्था के मुताबिक एक तीन सदस्यीय स्पेशल कमेटी बना दी गयी है जो कि बार कौंसिल का कामकाज देख रही है। इसका चेयरमैन महाधिवक्ता है और दो स्पेशल सदस्य के रूप में वह स्वयं व एक अन्य सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी हैं।
सिंह ने बताया कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह से कई बार कमेटी की बैठक करने के लिए अनुरोध किया गया परंतु वह समय की कमी के कारण उपलब्ध नहीं हो सके। अतएव दो सदस्यों ने बैठक कर निर्णय लिया कि मेरठ के वकीलों के उपर हुए बर्बर पुलिसिया अत्याचार का बार कौंसिल जमकर विरेाध करेगी।
बतातें चलें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी 16 अक्टूबर को मेरठ एक कार्यक्रम में गये हुए थे। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेचं की मांग कर रहे वकीलों ने उनका विरोध किया जिसके बाद उन पर कथित रूप से पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। स्पेशल कमेटी के सदस्य प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि लाठी चार्ज में कई वकीलों केा गंभीर चेांटें आयीं। यहां तक कि वृद्ध वकीलों को भी नहीं बख्शा गया।