UP Lawyers Strike: यूपी में जारी रहेगा वकीलों का हड़ताल, हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में यूपी बार काउंसिल का फैसला

UP Lawyers Strike Update: प्रयागराज. हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश के वकीलों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आ रहा है। शासन के सामने रखी अपनी मांगें पूरे न किए जाने को लेकर उनका गुस्सा और भड़क गया है। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सरकार के रवैये को देखते हुए फिलहाल हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। अब यह स्ट्राइक सोमवार तक जारी रहेगी। प्रदेशभर के वकील न्यायिक कामकाज से दूर रहेंगे। सोमवार को आगे कदम को लेकर फैसला लिया जाएगा।

क्या है हापुड़ लाठीचार्ज का मामला ?

हापुड़ जिले में एक महिला वकील और सिपाही के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच यह विवाद सड़क पर हुआ था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। हापुड़ बार एसोसिएशन पुलिस के इस कदम के विरोध में सड़क पर उतर गया। एसोसिएशन ने पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया।

बड़ी संख्या में तहसील चौराहे पर वकीलों के जमा हो जाने के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जाम खुलवाने मौके पर पहुंची पुलिस से अधिवक्ताओं का विवाद शुरू हो गया। मामूली खींचतानी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई वकीलों को चोटें आईं। हालांकि, इसके बाद जाम जरूर खुल गया। लेकिन पुलिस की इस हरकत से वकीलों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हापुड़ के वकीलों के समर्थन में बार काउंसिल ऑफ यूपी भी मैदान में उतर गया।

वकीलों की क्या है मांग ?

हड़ताल पर गए वकीलों की मांग है कि सरकार लाठीचार्ड में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन ले। जिले के डीएम और एसपी को तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग भी की गई है। बार काउंसिल की ओर से मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा गया है।

सरकार ने गठित की जांच कमिटी

प्रदेश में जारी वकीलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में आईजी मेरठ और डीआइजी मुरादाबाद के अलावा रिटायर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखनऊ हरिनाथ पांडे को भी शामिल किया गया है। समिति को घटना के सभी पहलूओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हालांकि, प्रदर्शन कर रहे वकील इस समिति से संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी गठित करने की मांग की है।

बता दें कि बार काउंसिल ऑफ यूपी ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, प्रदेशभर में वकीलों का हड़ताल जारी रहेगा। वकीलों के प्रोटेस्ट के कारण न्यायिक कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की ओर से भी वकीलों को काम पर वापस लौटने की अपील की गई थी, मगर फिर भी वे नहीं लौटे।