राज्यपाल को कल ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस, छात्रों पर करेगी ये बड़ी मांग
इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यताध्गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों को सरकार से कम से कम 08 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाए।
लखनऊ: प्रदेश कांग्रेस की सभी जिला व शहर इकाइयां कल यानी शुक्रवार को बीते 04 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने, समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव तथा मध्यम आय वर्ग को हो रही दिक्कतों को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से 06 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल को देगी।
ज्ञापन में की गईं ये मांगें
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर राज्य स्तरीय होने वाले इस आन्दोलन में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को दिये जाने वाले ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें की जाएंगी।
1. प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 04 माह की फीस माफ की जाए।
2. इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यताध्गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों को सरकार से कम से कम 08 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाए।
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3. नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाए।
4. बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाए।
5. उप्र. जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो गयी। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा कम से कम 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाए।
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6. मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपये से कम है। ऐसे लोग जिन्होने मकान, वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है। उनकी 04 महीने की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रुपये तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आयी बेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाये।