UP Teacher Recruitment: आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्य बेसिक शिक्षा सचिव से की मुलाकात, सौंपे ज्ञापन

UP Teacher Recruitment Scam: आज यानी बुधवार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉ.एम.के.एस.सुन्दरम, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद तथा बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। इन्हें ज्ञापन सौपकर इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पिछले 3 साल से न्याय न मिल पाने की समस्या से अवगत कराया।

कोर्ट के पाले में फैसला

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने सबसे पहले प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर एम.के.एस.सुंदरम से मुलाकात की। उन्हें इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले की समस्या से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉ.एम.के.एस.सुंदरम ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि उन्हें निश्चित रूप से उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसके लिए हम प्रयासरत है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब जो भी कुछ होगा वह कोर्ट से ही होगा। हम कोर्ट में न्याय के लिए लड़ रहे। अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। अब बाहर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया में बंधे हुए हैं।

स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने दिया न्याय का भरोसा

इसके बाद पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद एवं बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। इस दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंप कर उन्हें अवगत कराया। ऐसी स्थिति में सभी 19000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस कर उन्हें 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में चयनित किया जाए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में जितने भी अभ्यर्थी लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में स्पेशल अपील याचिका संख्या 172/ 2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण केस में याची बनकर न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं इन सभी अभ्यर्थियों को याची लाभ दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में यह मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा। इस पर इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर निश्चित रूप से शासन में विचार करेंगे। आप सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा हम इसके लिए प्रयासरत है।

मुलाकात के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के सभी तीनों उच्चाधिकारियों को अवगत कराया कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है। तथा इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% ही आरक्षण दिया गया है।