Lucknow News: लखनऊ के 'इकाना स्टेडियम पर बकाया 28 करोड़ का टैक्स', खुद को टैक्स के दायरे से बताया बाहर, नगर निगम ने भेजा नोटिस

Lucknow News: लखनऊ नगर निगम की ओर से शहर की नामी संस्थाओं के साथ-साथ नामी लोगों को टैक्स बकाया होने के चलते नोटिस भेजकर जल्द से जल्द टैक्स भरने की हिदायत दी जा रही है। बीते लंबे समय से लुलु मॉल, PWD समेत अनेकों संस्थाओं और भवनों पर टैक्स बकाया होने के चलते लखनऊ नगर निगम की ओर से हो रही कार्रवाई के बीच लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी टैक्स बकायेदारों की सूची में आ गया है। बताया जाता है कि इकाना स्टेडियम के अधिकारी टैक्स जमा करने में आनाकानी करते हुए खुद को टैक्स के दायरे से बाहर बताया था, जिसके बाद शनिवार को लखनऊ नगर निगम ने नोटिस भेजकर उनकी आपत्तियों को निराधार बताया है।

इकाना स्टेडियम पर बकाया करीब 28 करोड़ 42 लाख का टैक्स

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इकाना स्टेडियम पर लगभग 28 करोड़ 42 लाख रुपये टैक्स बकाया है। स्टेडियम के जिम्मेदारों की ओर से टैक्स जमा करने की बात पर कहा गया था कि ये स्टेडियम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। इसके साथ ही स्टेडियम के अधिकारियों ने अन्य कई आपत्तियां बताते हुए टैक्स देने में आनाकानी की थी। शनिवार को लखनऊ नगर निगम की ओर से उन आपत्तियों को निराधार बताते हुए कहा गया कि स्टेडियम पर गृहकर की परिधि लागू होती है, जिसके बाद निगम के जोन-4 ने स्टेडियम को शनिवार को नोटिस जारी किया है।

नगर निगम की ओर से नोटिस के जरिए इकाना स्टेडियम को भेजा गया जवाब

नगर निगम जोन 4 की ओर से इकाना स्टेडियम को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल मैदान और खेल स्टेडियमों को ही छूट प्राप्त है, जिसके चलते इकाना क्रिकेट स्टेडियम को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि इकाना स्टेडियम में समय-समय पर IPL और अन्य पेशेवर खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिनकी टिकट बिक्री होती है। नगर निगम ने यह स्पष्ट किया कि स्टेडियम पर टैक्स का निर्धारण पूरी तरह से उचित है। आपको बता दें कि स्टेडियम पर 1 दिसंबर 2020 से निर्धारित कर राशि करीब 5.45 करोड़ रुपये और बकाया राशि  22.97 करोड़ रुपये का भुगतान नगर निगम के कोष में किया जाना चाहिए। इस हिसाब से कुल बकाया टैक्स 28.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी जारी किया गया है।