Mahoba: 100 वर्षों से रह रहे 12 परिवारों को रक्षा मंत्रालय ने मकानों को हटाने के दिए नोटिस

Mahoba: जनपद के धौर्रा गांव में 100 वर्षों से रह रहे 12 परिवारों को भारत सरकार (Indian Government) रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) से मकानों को हटाए जाने के नोटिस मिलने से सभी में हड़कंप मच गया। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उक्त जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की रक्षा संपदा के दायरे में है, जिसमें अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। जिसे नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर हटा लेने के आदेश मिलने से सभी हैरत में है। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को उक्त मामले का ज्ञापन देते हुए पूर्वजों द्वारा बनाए गए मकानों को बचाए जाने की गुहार लगाई गई है साथ ही प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को भी ज्ञापन भेजा है ।

12 परिवारों को नोटिस देकर मकान हटाने के दिए निर्देश

दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश की सीमा से लगे ग्राम धौर्रा में रहने वाले 12 परिवारों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के स्थानीय मुख्यालय नौगांव बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के द्वारा नोटिस देकर रक्षा संपदा के दायरे में मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के अंदर अवैध कब्जे निर्माण न हटाए जाने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की बात भी नोटिस पर लिखी है। नोटिस मिलते ही गांव में रहने वाले कौशल अहिरवार, दामोदर अहिरवार, किशोरी लाल अहिरवार, गंगा अहिरवार, सलीम खान, गोवर्धन अहिरवार, बाबूलाल अहिरवार, आसाराम अहिरवार, कालीचरण अहिरवार, दीनदयाल अहिरवार और जोराबल अहिरवार के परिवार में हड़कंप मच गया।

मकानों को बचाने को लेकर डीएम से लगाई गुहार

नोटिस मिलते ही मजदूरी पेशा सभी लोग हैरत में पड़ गए और महोबा जिला अधिकारी की चौखट पर पहुंच एक ज्ञापन देकर मकानों को बचाए जाने की गुहार लगाने लगे।इन सभी मजदूर पेशा लोगों का कहना है कि पूर्वजों के जमाने से वह उक्त मकानों पर रह रहे हैं लेकिन अब अचानक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोटिस मिलने से सभी परेशान हैं। उनका कहना है कि वह अपने परिवार के साथ इन्हीं मकानों में रहकर अपना गुजर-बसर करते हैं और मजदूरी कर परिवार को पाल रहे है। उनका कहना है कि जिस खसरा संख्या को रक्षा संपदा के दायरे में बताया जा रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है जिसकी जांच करा ली जाए और हम सभी के मकानों को गिरने से बचाया जाए। इन गरीबों ने पूरे मामले से महोबा जिलाधिकारी को अवगत कराने के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री सहित मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा है।

धौर्रा गांव के 12 परिवारों के लोगों ने दिया प्रार्थना पत्र: DM

इस मामले में जिला अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि धौर्रा गांव के 12 परिवारों के लोगों द्वारा इस बावत प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो वहीँ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी एक पत्राचार हुआ है। दोनों पक्षों द्वारा जमीन को अपना बताया जा रहा है, जिसकी वास्तिविक स्थित को जानने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में नायब जांच कराई जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पूर्व में उक्त जमीन की क्या स्थिति थी और ये किसकी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी ।