Meerut News: छात्रों के लिए शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशीप प्रोग्राम

Meerut: जनपद में आज से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। इस प्रोग्राम को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड तथा शामली के विधि छात्रों के लिए शुरू किया गया है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-06-01 13:04 GMT

मेरठ में छात्रों के लिए शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशीप प्रोग्राम (न्यूजट्रैक)

Meerut News: प्रदेश के मेरठ जनपद में आज से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। इस प्रोग्राम को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड तथा शामली के विधि छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इसमें 10 दिन का इन्टर्नशिप कार्यक्रम व 20 दिन प्रोजेक्ट वर्क किया जायेगा। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ उदयवीर सिंह ने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशीप प्रोग्राम, 2024 का उद्घाटन जिला न्यायाधीश, मेरठ रजत सिहं जैन द्वारा किया गया है।

कार्यक्रम में पद्माकर मणि त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मेरठ, एसएन उपाध्याय, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय संख्या-01 मेरठ, सुनील कुमार पंचम, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना अधिकरण (दक्षिण) मेरठ, शैलेन्द्र पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना अधिकरण (उत्तर) मेरठ संजय कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन न्यायालय मेरठ, रीता सिहं. अध्यक्षा, स्थायी लोक अदालत मेरठ, अचल नारायण सकलानी, अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01 मेरठ ब्रजेश मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-09 मेरठ तथा अर्पणा पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-11 द्वारा प्रतिभाग किया गया और इन्टर्नशीप कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के लिए अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये।

कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा विधि की विशेषताओं के बारे में भी बताया गया और कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में विधि विद्यमान है इसलिए विधि छात्रों को इस इन्टर्नशीप प्रोग्राम का लाभ उठाना चाहियें। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ उदयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

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