सीएम योगी के बयान से सहमत नहीं उन्हीं की पार्टी के नेता, बोले जनसंख्या एक वर्ग की नहीं मुल्क की समस्या

Population Statement CM Yogi: विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या पर आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद भारत में सियासत गरमा गई है। रिपोर्ट आने के बाद सबसे अधिक हलचल सत्तारूढ़ भाजपा के खेमे में दिख रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ती आबादी को लेकर दिए गए एक बयान पर उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता सहमत नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को एक धर्म से जोड़ना सही नहीं है। यह पूरे देश की मुसीबत है। 

नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मज़हब की नहीं,मुल्क की मुसीबत है,इसे जाति,घर्म से जोड़ना जायज़ नहीं। नकवी के इस बयान को सीएम योगी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बना सकती है। 

क्या कहा था सीएम योगी ने 

सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कहा था, ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति अधिक हो और जो मूल निवासी हों, उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयास से नियंत्रित कर दिया जाए। यूपी सीएम ने आगे कहा कि जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है, वहां असंतुलन चिंता का विषय है। 

एक समय के बाद वहां अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। उन्होंने कहा जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा, कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलता पूर्वक आगे बढ़े, मगर जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिती भी पैदा न होने पाए। बता दें कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी को यह ड्राफ्ट सौंपा था। 

बता दें कि सीएम योगी के बयान के बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एकबार फिर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं ने इसे लेकर कठोर कानून की वकालत की है तो वहां विपक्षी दल सपा ने यूपी सीएम के बयान का विरोध करते हुए कहा कि अधिक जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या होती है, पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस समस्या का समाधान हो। सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।