नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने आम्रपाली ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस को आज (18 अगस्त) सील कर दिया। साथ ही यहां प्राधिकरण ने नोटिस भी चस्पा किया है, जिसके बाद सभी गेटों पर सील बंद ताले लगाकर पूरीकार्रवाई की।
बता दें कि कॉरपोरेशन बैंक इस बिल्डिंग की नीलामी शुक्रवार को करने वाला था। लेकिन प्राधिकरण के नोटिस का जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद निवेशकों की बेचैनी बढ़ गई है।
9 करोड़ रुपए वसूलने के लिए होनी थी नीलामी
कॉरपोरेशन बैंक शुक्रवार को सेक्टर-62 के सी-56/37 की प्रॉपर्टी की नीलामी करने वाला था। बैंक के मुताबिक यह प्रॉपर्टी नवोदय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। जबकि, इस प्रॉपर्टी पर अल्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड ने कर्ज ले रखा है, जिसके एवज में नीलामी की सूचना बैंक ने दी है, जिसे कॉरपोरेशन बैंक के झंडेवालान शाखा के जिम्मे दिया गया था। खास बात यह कि इस परिसर में खड़ी इमारत पर आम्रपाली ग्रुप कॉरपोरेट टावर-2 चस्पा है।
आगे की स्लाइड में पढ़ें पूरी खबर ...
800 वर्गमीटर जमीन पर खड़ी है बिल्डिंग
प्राधिकरण को जब इस बात की सूचना मिली तो फाइलों की जांच की गई। फाइलों की जांच-पड़ताल में यह सामने आया कि उक्त प्रॉपर्टी 2007 तक कबीर ओवरसीज की थी, जिसका ट्रांसफर मार्च 2007 में नवोदय प्रॉपर्टीज को कर दिया गया, जो कि अभी तक यथावत है। यह भूखंड 800 वर्गमीटर है। इस पर एक इमारत भी खड़ी है। इसके निदेशक मंडल में वेद कटारिया, अनुराग गुप्ता, विजय गुप्ता और अनील कुमार गुप्ता हैं। इस कंपनी ने प्राधिकरण में 14 फरवरी 2011 को कॉरपोरेशन बैंक से लोन लेने के लिए मॉर्गेज अनुमति का आवेदन किया था। जिसे प्राधिकरण ने अप्रूव किया। हालांकि, बैंक ने जो सूचना निकाली है उसमें प्रॉपर्टी तो यही है। लेकिन जो कर्ज लेने वाली पार्टी है वह अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। इससे पेंच फंस गया है।
प्राधिकरण ने जारी किए थे नोटिस
प्राधिकरण ने बैंक व प्रॉपर्टी मालिक को दो बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से किसी भी तरह का जवाब दाखिल नहीं किया गया। प्राधिकरण ने गुरुवार तक का समय दिया था। फिलहाल यह डेड लाइन में पूरी हो चुकी थी। ऐसे में प्राधिकरण ने लीज डीड के तहत आवंटन रद्द कर जमीन अपने कब्जे में ली। साथ ही, पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। इसके बाद बैंक संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकेगा और न ही यहां किसी तरह का कॉरपोरेट काम हो सकेगा।
क्या कहते हैं अधिकारी?
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमित मोहन प्रसाद ने बताया, कि 'प्राधिकरण द्वारा बैंक व कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उक्त कार्यवाही की गई।'