लखनऊ : ईडी ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में बसपा शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा समेत आठ अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिला जज नरेंद्र कुमार जौहरी ने आरोपपत्र को रिकार्ड पर लेते हुए उस पर संज्ञान के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।

आरोप पत्र में ईडी ने अभियुक्त कुशवाहा के अलावा मेसर्स डिगी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड व इस कंपनी के निदेशक सौरभ जैन व इसकी पत्नी रजनी जैन, मेसर्स सीएनसी मेटल फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड व इस कम्पनी के निदेशक सुनीत सिंघल तथा मेसर्स दर्पण मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड व भगवत प्रसाद एजुकेंशनल एंड वेलफेयर्स ट्रस्ट को भी आरोपी बनाया है।

2010-11 का यह मामला सूबे की 89 सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए पैकफेड से जारी धनराशि में करोड़ों के घोटाले से जुड़ा है। पैकफेड को प्रत्येक सरकारी अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए एक-एक करोड़ की धनराशि एनआरएचएम फंड से आवंटित की गई थी। इस दौरान कुशवाहा परिवार कल्याण विभाग के काबीना मंत्री हुआ करते थे।

ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक मनी लांड्रिंग के इस मामले में परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला, डीजी परिवार कल्याण डॉ. एसपी राम, पैकफेड के तत्कालीन एमडी वीके चौधरी, चीफ इंजीनियर एमएम त्रिपाठी, इंजीनियर एके श्रीवास्तव व पैकफेड के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर विपुल कुमार गुप्ता के खिलाफ ईडी की विवेचना अभी जारी है।

वकील के मुताबिक ईडी ने अभियुक्तों की करीब 67 करोड़ की संपति जब्त की है। इनमें कुशवाहा की 60 जबकि सौरभ का सात करोड़ की चल-अचल संपति शामिल है।

18 जनवरी, 2012 को सीबीआई ने पैकफेड घोटाले के इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरु की थी। 29 मई व एक दिसंबर, 2012 को सीबीआई ने प्रदीप शुक्ला व बाबुसिंह कुशवाहा के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया। पैकफेड के इस घोटाले में सरकार को 89 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई।

14 अपै्रल, 2012 को ईडी ने भी करोड़ों के इस घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर जांच शुरु की। विवेचना के बाद इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।