Shamli: यूपी चुनाव से पहले फिर गरमाया जाट आरक्षण का मुद्दा, खाप चौधरियों, जाट नेताओं ने कहा BJP निभाए अपना वादा

Shamli: अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (All India Jat Aarakshan Sangharsh Samiti) द्वारा गणमान्य व्यक्तियों व सामाजिक संगठनों की बैठक की गई। इस बैठक में खाप चौधरियों को भी बुलाया गया। जिसमें जाट आरक्षण (jat reservation) का मुद्दा उठा। जाटों का कहना है कि हमको भी आरक्षण दिया जाए, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों विधायक और सांसद मंत्रियों की उपस्थिति में जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था और जाट आरक्षण (jat reservation) को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया था। जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है।

शामली नगर पालिका में हुई इस बैठक में थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह , कालखंडे आपके बाबा संजय सिंह के द्वारा और जाटों को आरक्षण (jat reservation) देने की मांग की गई। उन्होंने कहा 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा जाट समाज के प्रमुख संगठनों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की उपस्थिति में जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी सभी जाट प्रतिनिधियों विधायकों को मंत्रियों को स्वयं जाट आरक्षण को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया गया था।

जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसी को लेकर हम नगर पलिका में यह मीटिंग कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह के वादे किए गए थे, जाट समाज लंबे समय तक अपनी मांगों को निरंतर विभिन्न स्तरों पर उठाता है। जाट अपनी जाट आरक्षण की मांग को पूरी ना होने पर बहुत ज्यादा आहत है।

योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में जाटों का बहुत योगदान

राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण (jat reservation) की मांग पूरा करने वह हरियाणा में 2017 के आंदोलन के दौरान समझौते को पूर्ण रुप से लागू कराने के लिए तीन राज्यों में जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में जाटों का बहुत योगदान रहा है। अगर सरकार हमारी जाट आरक्षण की मांग को पूरा नहीं करती है तो 2022 विधानसभा के चुनाव में जाटों में नाराजगी होने के कारण बीजेपी को वोट की चोट देने का काम जाट करेंगे।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 मार्च 2015 को अपने घर पर बुलाकर जाटों को आरक्षण देने का वादा किया था। अमित शाह जी ने 2017 के चुनाव से पहले 8 फरवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों से बुला करके और 2019 में भी वादा किया था।

क्योंकि आयोग 2019 में बना है, जाट आरक्षण (jat reservation) हमारी अपनी जाति का मुद्दा है जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे वह पूरे नहीं किए और चुनाव से पहले सभी राज्यों में जाकर के जिलों में जा जाकर हम जन जागरण अभियान चलाया जा रहे हैं।

इस अभियान के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है और 1 जनवरी में हम एक बड़ी महापंचायत करेंगे। जिसमें मुद्दा केवल जाटों को आरक्षण (jat reservation) को लेकर रहेगा। अगर आरक्षण नहीं दिया जाता तो 2022 के चुनाव में जाट इनको जवाब देगा.