Shamli News: मदरसों के सर्वे के लिए बनाई गई टीम, पढ़ें शामली जिले की पूरी खबर

Shamli News Today: जिलाधिकारी के निर्देश पर बनाई गई टीम आज मदरसों के सर्वे को निकली, जिसमें उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया

Report :  Pankaj Prajapati
Update: 2022-09-16 09:37 GMT

Shamli News unrecognized madrasas survey (Social Media) 

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Shamli News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के दिशा-निर्देश पर शामली जनपद में भी मदरसों के सर्वे शुरू हो चुके हैं. जिलाधिकारी के निर्देश पर बनाई गई टीम आज मदरसों के सर्वे को निकली, जिसमें उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया. आपको बता दें कि शामली जनपद में करीब 105 मदरसे हैं और बताया जा रहा है कि करीब 85 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है।

शामली जिला अधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर एसडीएम सदर विशु राजा व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंशुल चौहान के नेतृत्व में एक टीम आज जनपद के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को निकली। शामली नगर में टीम जब पहले मदरसे पर पहुंची तो पहला मदरसा ही गैर पंजीकृत मिला। इस मदरसे में प्रशासन की ओर से सर्वे के लिए 11 बिंदुओं का चयन किया गया है, जिसके आधार पर टीम सर्वे कर रही है। 11 बिंदुओं की रिपोर्ट टीम के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी जिसके बाद 30 सितंबर तक यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजनी है।

मदरसों के सर्वे शुरू होने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज जब टीम मदरसों के सर्वे को पहुंचे तो किसी भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिले, उसका तर्क यह दिया गया कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मदरसों की छुट्टी रहती है। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ छात्र हमारी टीम को मिले, जिनसे हमने कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे तो कोई भी बच्चा उसके एक भी सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। किसी ने मुख्यमंत्री का नाम मोदी बताया तो एक छात्र ने जनपद के जिला अधिकारी का नाम बदलकर ही मोहम्मद खालिद रख दिया। इन सभी मदरसों में एनसीईआरटी की बुके नहीं पढ़ाई जाती बल्कि, इनको इस्लामिक दीनी तालीम दी जाती है

सर्वे की टीम का नेतृत्व कर रहे एसडीएम सदर विश्व राजा ने बताया कि आज शामली जिले में मदरसों के सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। आज 3 मदरसों का सर्वे किया गया है, जो तीनो के तीनो ही गैर पंजीकृत मदद से निकले शासन की टीम के द्वारा 11 बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से 30 सितंबर से पहले ही शासन को लखनऊ भेज दी जाएगी।

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