योगी के मंत्री बोले- किसानों का जल्द होगा बकाया गन्ना भुगतान, गिनाई 100 दिन की उपलब्धियां
मेरठ: प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बुधवार (28 जून ) को मेरठ पहुंचे। बचत भवन में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने योगी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों गिनाईं।
100 दिनों में आकलन नहीं होता
-प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 100 दिनों में किसी भी सरकार का आकलन नहीं होता।
-मगर 14-15 सालों में यूपी में 220 करोड़ लोगों का विश्वास तत्कालीन सरकारों ने खोया था। प्रदेश के जनता ने विश्वास के साथ यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया।
-हमारा दायित्व है कि उस विश्वास का जनता को अहसास करायें।
-हमारी सरकार ने सही दिशा का 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा है।
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शीघ्र होगा बकाया गन्ना भुगतान
-सिद्धार्थनाथ सिंह ने गन्ना किसानों की चर्चा करते हुए कहा, कि 'राज्य सरकार किसानों के गन्ना मूल्य की बकाएदार चीनी मिलों पर मेहरबान नहीं है।'
-किसानों को बकाया गन्ना भुगतान जल्द मिलना चाहिए।
-सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही इस पर मुहर लगाई थी।
-पिछले वर्ष जिस अवधि में किसानों को पेराई सत्र 2015-16 का 13,242 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
-वहीं हमारी सरकार द्वारा इस बार 23,517 करोड़ रुपए का चीनी मिलों से किसानों को भुगतान हो चुका है।
-शीघ्र किसानों को बकाया गन्ना भुगतान मिलेगा।
-सीएम आदित्यनाथ ने खुद सोमवार को लखनऊ में इस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा।
सरकार ने उठाए बेहतर कदम
-सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कि अपने संकल्प पत्र के आधार पर सरकार ने ग्रुप बनाकर कार्ययोजना तैयार की है।
-किसान, गरीब, पिछडे समाज के लोगों के साथ ही महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला सम्मान और औद्योगिक विकास पर भी फोकस कर कई कदम उठाए हैं।
-राज्य सरकार 'सबका साथ सबका विकास' मूलमंत्र को अपनाकर बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है।
-किसानों को बिजली, सिंचाई पानी, सडक की बेहतर सुविधा उपबल्ध कराने के लिए कई ठोस कदम उठाए है।
-पश्चिमी यूपी में जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी।
-इससे पश्चिमी यूपी के विकास को गति मिलेगी।
मेरठ को हर तरफ से जोड़ेंगे
-उन्होंने कहा, मेरठ से इलाहाबाद और मेरठ से लखनऊ के बीच रीजनल एयर केक्टीविटी को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
-मेरठ से दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को केन्द्र सरकार ने 320 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
-प्रदेश में जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी रही।
-जिला अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों में लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सक की सेवानिवृति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की, इसी तर्ज पर पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवत्ति आयु भी 62 वर्ष की गई है।
कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
-उन्होनें कहा, कि आईबी द्वारा थानों में बीजेपी कार्यकताओं की गतिविधियों का फीडबैक लेने की खबर गलत है।
-बीजेपी कार्यकर्ता अनुशासन में रहें, इसके लिए संगठन काम करेगा। मगर सरकार ने आईबी तो दूर पुलिस को भी ऐसा कोई हक नहीं दिया है।
-योगी सरकार को यूपी में बेहद गहरे गड्ढे मिले, उन्हें सरकार भरने का काम कर रही है।
-हमारी सरकार ने कोई तबादला जाति और मजहब के आधार पर नहीं किया।
-यूपी में अब जो कानून तोड़ने की हरकत करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।