हज़ारों बीघा खेत पर प्रशासन ने चलवाई ट्रैक्टर, किसान परेशान

प्रदेश सरकार के आदेश पर तेजी दिखाते हुए जिलाधिकारी ने 4 जनवरी से 31  मार्च तक जिले के सभी अवैध कब्ज़ों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन इससे राहत कम और नुक्सान ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक गांव के तकरीबन 1000 बीघा ज़मीन पर खड़ी फसल पर प्रशासन के  ट्रैक्टर ने अब किसानों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। जो गरीब किसान उस

Update:2018-01-05 12:09 IST

हरदोई: प्रदेश सरकार के आदेश पर तेजी दिखाते हुए जिलाधिकारी ने 4 जनवरी से 31 मार्च तक जिले के सभी अवैध कब्ज़ों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन इससे राहत कम और नुक्सान ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक गांव के तकरीबन 1000 बीघा ज़मीन पर खड़ी फसल पर प्रशासन के ट्रैक्टर ने अब किसानों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। जो गरीब किसान उस फसल पर आश्रित था वो अब राम भरोसे है। प्रशासन का कहना है उक्त ज़मीन तालाब के रूप में दर्ज थी जिसका पट्टा करा गया था लेकिन लम्बे वक़्त से गांव के लोग उस पर कब्ज़ा कर कर खेती कर रहे थे।

- तकरीबन हज़ार बीघा की इस जमीन पर जो फसल तैयार होने के करीब थी उस हरी भरी फसल पर प्रशासन ने ट्रैक्टर चलवा दिया।

- महिलाएं और बच्चे बिलखते रहे और दुहाई देते रहे लेकिन बेरहम प्रशासन था की इन गरीब भूखों पर तनिक भी रहम नहीं किया।

सुरसा के धिन्नी गांव में आला अफसरान के हुक्म के बाद बेरहम प्रशासन ने हज़ारों बीघा खड़ी फसल मिटटी में मिलवा दी। प्रशासन का कहना है कि फसल जिस जगह पर खड़ी थी वो ज़मीन तालाब के नाम आवंटित थी और लम्बे वक़्त से गांव के लोग उस पर कब्ज़ा कर खेती कर रहे थे। हालंकि इस कार्रवाई के बाद कोई भी प्रशासनिक अफसर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है।

- दरअसल 04 जनवरी से 31 मार्च तक जिलाधिकारी पुलकित खरे के आदेश पर जिले के 05 तहसील,19 ब्लाक और लगभग1400 ग्रामसभाओं में अवैध कब्ज़े को मुक्त करने के लिए डीएम एसपी से लेकर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग इन कब्ज़ा को मुक्त कराने में जुट गई है। इसको लेकर कार्रवाई तेज़ी से चल रही है।

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