नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर घटाने के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ईपीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव करने के बाद हुए जबरदस्त विरोध से सरकार ने फैसले को वापस लिया था। अब सरकार ने पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में कटौती को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर 8.7 से बढ़ाकर 8.8 कर दी है।
माना जा रहा है कि कर्मचारी संगठनों के दबाव में इस फैसले को लिया गया है। दो दिन पहले वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर घटाकर 8.7 फीसदी कर दी थी। इसके बाद वित्त और श्रम मंत्रालय में विवाद की खबरे आई थीं।
यह भी पढ़ें...EPF पर ब्याज दर घटकर 8.70 फीसदी, श्रम-वित्त मंत्रालय में बढ़ा विवाद
क्या हुआ था सोमवार को
-श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्रालय के अफसरों के साथ सोमवार को दो घंटे तक चर्चा की थी।
-शायद यह पहला मौका था जब वित्त मंत्रालय ने सीबीटी के फैसले को दरकिनार किया है।
-श्रम मंत्री ने लोकसभा में एक जवाब में सोमवार को कहा था कि सीबीटी ने 2015-16 के लिए 8.8% की अंतरिम दर से ब्याज दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था।
-हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 8.7% की ब्याज दर मंजूर की थी।