UP Budget 2024: यूपी बजट की प्रमुख बातें, शिक्षा और सुरक्षा लेकर स्वास्थ्य तक प्वाइंट्स में देंखे किसको क्या मिला?

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जा चुका है। इस बार सरकार ने किसानों से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक में विशेष ध्यान दिया है।

Report :  Snigdha Singh
Update:2024-02-05 12:48 IST

UP Budget 2024 (Photo: Social Media)

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को प्रदेश का बजट प्रस्तु किया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार का ये बजट इसलिए भी खास है कि दिल्ली का रास्ता यूपी की सीटों से ही तय होती हैं। 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश हुआ। बजट में देखिए किसको क्या खास मिला?  

  • किसान मान धान के तहत 60 वर्ष के बाद किसानों के लिए तीन हजार पेंशन
  • लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एयरोसिटी
  • एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में जल्द होगा शुरू
  • एक जोड़े के विवाह पर 51 हजार होगा अनुदान

कानून व्यवस्था और सुरक्षा

  • युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का गठन
  • सभी थानों में साइबर क्राइम सेल
  • 1699 एंटी रोमियो स्क्वॉयड
  • होमगार्ड्स के लिए 30 लाख बीमा, मृत्यु पर पांच लाख
  • सभी 75 जनपदों में एऐक साइबर क्राइम थाना
  • उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की छह वाहनियां गठित
  • लखनऊ गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन बनेंगी

चिकित्सा शिक्षा

  • मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़
  • बीएससी नर्सिंग कॉलेज की संख्या 6 से होगी 23
  • प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज होंगे
  • वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड

ड़क और पुल

  • चीनी मिल परिक्षेत्र में सड़कों के लए 500 करोड़
  • रेलवे पुल के लिए 1350 करोड़ रुपए
  • राज्य राजमार्गो के लिए 2881 करोड़
  • शहरों में फ्लाइओवर के लिए 1000 करोड़
  • धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़

जल और सिंचाई

  • मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 1100 करोड़ का बजट
  • 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण
  • नदी में सुधार और कटाव रोकने के लिए 1530 करोड़ 60 लाख स्वास्थ्य सेवा
  • हेल्थ इंफ्रॉस्ट्रक्चर मिशन 952 करोड़
  • आयुष्मान भारत जन आरोग्य 300 करोड़
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वाथ्य मिशन 7350 करोड़
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 322 करोड़
  • निजी अस्पतालों में कैशलेश इलाज 150 करोड़

बिजली सेवाएं

  • गर्मी में बिजली आपूर्ति के लिए 2 हजार करोड़
  • पीएम सहज हर घर बिजली के तहत होंगे कनेक्शन
  • 50 रुपए में 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन
  • लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट 
  • 328 मेगावाट की  सोलर रूफ टॉप परियोजना
  • पांच लाख 22 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य
  • पम्पों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़
  • अयोध्या वाराणसी होंगे मॉडल सोलर सिटी

एक्सप्रेस वे

  • आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ेंगे
  • गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2057 करोड़ 76 लाख
  • नए लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़

आवास एवं शहरी नियोजन

  • रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियजोना में 914 करोड़
  • टाउनशिप विकसित करने के लिए 3000 करोड़
  • कानपुर मेट्रो रेल के लिए 395 करोड़
  • आगरा मेट्रो रेल के लिए 346 करोड़
  • मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़
  • अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़
  • महाकुंभ मेले 2025 के लिए 2500 करोड़ 
  • अर्बन फ्लड वाटर ड्रेनेज के लिए 100 करोड़

एयर कनेक्टिविटी

  • हवाई यात्रा में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि
  • हवाई पट्टियो के विस्तार के लिए 1100 करोड़
  • जेवर एयरपोर्ट के लिए 1150करोड़
  • म्योर, सरसावा में एयरपोर्ट का विकास

खेल

  • विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं के विकास हेतु 195 करोड़ रूपये 
  • निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था 
  • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 50 करोड़ रूपये
  • स्पोर्टस साइन्स एण्ड इन्जरी सेन्टर की स्थापना हेतु 12 करोड़ रूपये की व्यवस्था 

माध्यमिक शिक्षा - उच्च शिक्षा

  • राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब के लिए 516.64 करोड़ 
  • सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रूपये 
  • नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये प्रस्तावित
  • राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रूपये
  • सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रूपये प्रस्तावित
  • विन्ध्याचल धाम मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, देवी पाटन मण्डल में विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ 
  • शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये 
  • राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रूपये प्रस्तावित 
  • नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 55 करोड़ 
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