लखनऊ: सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक सशक्त साधन है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों की क्षमता को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा देता है। आजादी के बाद भारत में पारित यह सर्वाधिक सशक्त और प्रगतिशील कानूनों में से एक है। यह बातें सोमवार को राजधानी लखनऊ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहीं। हामिद अंसारी ने गोमतीनगर स्थित उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गवर्नर राम नाईक, सीएम अखिलेश यादव, इलाहबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एपी शाही समेत कई नेता और मंत्री भी मौजूद थे।
हामिद अंसारी ने कहा
-आरटीआई के बारे में सरकारी कार्याधिकारी को संवेदनशील बनाये जाने और सभी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके प्रशिक्षण को शामिल करने की जरूरत है।
-नागरिकों के उपयोग के लिए अधिकतम सूचना स्वेच्छापूर्वक जारी करनी चाहिए।
-सरकारी प्रक्रियाओं और लेन-देन की गोपनीयता की पुरानी मानसिकता से छुटकारा पाना होगा।
-आरटीआई को और गति देने की जरूरत है।
आरटीआई के संबंध में अभी और जागरूकता की जरूरत
-कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर भी विचार होना चाहिए।
-किन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध में जागरूकता की जरूरत है।
आरटीआई से लोगों में जवाब देने का भय
सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि अधिनियम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की अच्छी शुरूआत हुई है।
लोगों में यह भय है कि कल जवाब भी देना है।
आयोग का नया कार्यालय बन जाने से कामकाज में ज्यादा सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी संसाधनों की कमी पूरी करने का प्रयास करेगी।