टली यूपी बोर्ड परीक्षाएं: राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मई में अगली तारीखों का ऐलान
महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया गया है। यूपी में
यूपी बोर्ड परीक्षा (फोटो-सोशल मीडिया)
लखनऊ: यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(UPMSB) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। ऐसे में अगली तारीखों के बारे में मई में फैसला किया जाएगा। महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया गया है। यूपी में स्कूल-कॉलेजों को भी 15 मई तक बंद करने का फैसला किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षाओं पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं अभी के लिए टाल दी गई हैं। खतरे संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून के बाद होगा।
इन राज्यों में टली बोर्ड परीक्षाएं
बता दें, कोरोना के कारण परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करने वाला सीबीएसई पहला बोर्ड नहीं है। इसमें कई राज्य बोर्ड्स ने छात्रों को राहत देते हुए ऐसे फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु में बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई है।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। ऐसे में अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की परीक्षाओं को भी 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 13 अप्रैल को ही शुरू हो गई हैं। लेकिन दो दिन बाद ही इन्हें स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। जबकि अंडर ग्रेजुएट स्तर की परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होनी थीं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला करते हुए राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। साथ ही 8वीं बोर्ड के छात्र-छात्राओं को 9वीं, 9वीं के छात्र-छात्राओं को दसवीं और 11वीं के छात्रों को सीधे 12वीं में प्रमोट करने का भी फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद डटोसरा से इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद ही ये आदेश दिया है।