Lucknow News: योगी सरकार ने केन्द्र को भेजे 6 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव, ग्रामीण अंचलों में बढ़ेंगी खेल सुविधाएं

Lucknow News: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत 6 हजार लाख रुपए से अधिक के 7 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के 5 जनपदों के 7 विकास खण्डों में मिनी स्टेडियम और मल्टीपरपज हॉल के निर्माण का प्रस्ताव है।

Update:2023-07-04 22:57 IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: Photo- Social Media

Lucknow News: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत 6 हजार लाख रुपए से अधिक के 7 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के 5 जनपदों के 7 विकास खण्डों में मिनी स्टेडियम और मल्टीपरपज हॉल के निर्माण का प्रस्ताव है। अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कल्याण डॉ नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आयोजित खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में 6238.46 लाख रुपए के सात प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की सहमति दी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 जनपदों (बागपत, सहारनपुर, आगरा, कुशीनगर तथा प्रतापगढ़) के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

अन्य जनपदों से भी मांगे गए प्रस्ताव

बागपत के विकास खण्ड छपरौली में 264.68 लाख रुपए की लागत से मल्टीपरपज हॉल, सहानपुर के विकास खण्ड नकुड़ में 1421.93 लाख रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम तथा विकास खण्ड पुवांरका में 564.01 लाख रुपए की लागत से मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार आगरा के विकास खण्ड एत्मादपुर में 2018.24 लाख रुपए से मल्टीपरपज हॉल का निर्माण, कुशीनगर के विकास खण्ड मोतीचक में 928.81 लाख रुपए से ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, प्रतापगढ़ के कुण्डा में 534.36 लाख रुपए तथा विकास खण्ड मानधाता में 536.44 लाख रुपए की लागत से मल्टीपरपज हाल का निर्माण कराए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इनके अलावा अन्य शेष जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण स्टेडियम के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए जाएं।

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