7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों और पेशनभोगियों को मिल सकती बड़ी सौगात, सरकार बढ़ा सकती है 4 फीसदी महंगाई भत्ता

7th Pay Commission: अगर पर केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर केंद्रीय पेंशनर हैं तो जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी सुनने की मिलने वाली है। खुखखबरी यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा दर से चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी करने जा रही है। इससे पहले इन कर्मियों और पेंशनर को महंगाई भत्ता 38 फीसदी मिलता था। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़ोतरी की घोषणा भी अपेक्षित है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में कब फैसला लेगी, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

आज होनी है कैबिनेट बैठक

सूत्रों के मुताबिक, 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय होना है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियां को डीए और डीआर की बढ़ोतरी का फैसला भी शामिल है। अगर कैबिनेट बैठक में डीए की बढ़ोतरी की मोहर लग जाती है तो कर्मचारी 31 मार्च, 2023 से अपना संशोधित वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जनवरी और फरवरी के महीनों के बकाया को भी अंतिम राशि में जोड़ा जाएगा।

जानें कब हुआ पिछला संशोधन

बता दें कि डीए में पिछला संशोधन 28 सितंबर, 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी था। केंद्र ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था।

डीए और डीआर क्या है?

महंगाई भत्ता (डीए) लागत-जीवन-निर्वाह समायोजन भत्ता है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ उसी के पेंशनरों को भुगतान करती है। दूसरी ओर, महंगाई राहत (DR) भत्ते के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है।

डीए/डीआर कब और क्यों संशोधित होता है?

केंद्र सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए/डीआर की दर में संशोधन करती है। यह मंहगाई के कारण मासिक वेतन/पेंशन धन की क्रय शक्ति में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

डीए बढ़ोतरी कैसे तय की जाती है?

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक अंग है।